'राजनीति' के लिए निर्दोषों की बलि!

अगर ममता बनर्जी के आरोप में दम है तब राजनीति के इस घिनौने पक्ष को तत्काल मौत दे दी जाए। विलंब की स्थिति में निर्दोष और आम लोगों के खून से हमारी धरती लाल होती रहेगी, इतिहास बदरंग हो जाएगा। सत्ता की राजनीति करने वाले छल-कपट, जातीयता, साम्प्रदायिकता, क्षेत्रीयता और धनबल-बाहुबल का इस्तेमाल करते रहे हैं। ये आचरण अब आश्चर्य पैदा नहीं करते। सत्ता में बने रहने के लिए अदालती आदेश को धता बता एक प्रधानमंत्री देश को आपातकाल के हवाले कर चुकी हैं। एक राष्ट्रीय दल सत्ता में बने रहने के लिए एक वैसे क्षेत्रीय दल के साथ सत्ता में भागीदारी करता है जिसे पूर्व में वह अपने नेता की हत्या का षडय़ंत्रकारी निरूपित कर चुका होता है। यह सत्ता की अवसरवादी राजनीति ही है जिसने लालू प्रसाद यादव, शिबू सोरेन, मधु कोडा, सुखराम, मायावती आदि को फलने-फूलने दिया। क्वात्रोची और नीरा राडिया जैसे दलाल पैदा हुए। किंतु ताजा दृष्टांत स्तब्धकारी है।
रेलमंत्री ममता बनर्जी का आरोप है कि झाडग़्राम रेल हादसा वस्तुत: एक राजनीतिक साजिश की परिणति है। तो क्या लगभग 150 निर्दोष लोग राजनीतिक स्वार्थवश मौत की नींद सुला दिए गए? ममता बनर्जी कुछ ऐसा ही मानती हैं। अब यह पता लगाया जाना जरूरी है कि साजिशकर्ता कौन हैं! अगर सिर्फ 'राजनीति' के लिए ममता बनर्जी ऐसी आशंका प्रकट कर रही हैं तब वे स्वयं एक गलत आचरण की दोषी मानी जाएंगी। हालांकि उन्होंने सीधे तौर पर नाम नहीं लिया लेकिन उनका इशारा निश्चय ही पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ वामपंथियों की ओर है। चूंकि आरोप ममता बनर्जी लगा रही हैं, प्रमाण उन्हें ही देना होगा। वामपंथी तो आरोप को खारिज करेंगे ही। विस्फोट कर निर्दोषों को मौत देने की घटना देशद्रोह की श्रेणी की है। इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने इसकी जांच करने की पहल की है, इसका स्वागत है। लेकिन शर्त यह कि जांच पूर्णत: निष्पक्ष हो। सीबीआई के दुरुपयोग पर इन दिनों बहस जारी है। अगर सीबीआई की जांच भी राजनीति प्रेरित हो गई तब जो झूठ सच बनकर सामने आएगा, उस पर भला कोई कैसे विश्वास करेगा? एक और विस्मयकारी तथ्य! रेलमंत्री तो माओवादियों को निशाने पर लेने का संकेत दे रही हैं। राज्य के आला पुलिस अधिकारी दुर्घटनास्थल के आसपास माओवादियों की मौजूदगी की बातें कर रहे हैं। तब फिर रेलवे की ओर से जो एफआईआर दर्ज कराई गई उसमें माओवादियों का जिक्र क्यों नहीं है? क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है? एफआईआर में इसे साधारण तोडफ़ोड़ की घटना निरूपित किया जाना अनेक शंकाओं को जन्म दे रहा है। बहरहाल मैं चाहूंगा कि पूरी घटना की निष्पक्ष जांच तो हो ही, सभी राजनीतिक दल व संगठन अपनी स्वार्थपूर्ति के लिए निर्दोष लोगों की बलि लेने से परहेज करें।

नीतीश और बिहार पर सार्थक बहस

'नीतीश का बिहार , नीतीश के पत्रकार' में बिहार की वर्तमान पत्रकारिता पर की गई मेरी टिप्पणी पर अनेक प्रतिक्रियाएं मिली हैं। विभिन्न ब्लॉग्स पर भी टिप्पणियां की जा रहीं हैं। कुछ सहमत हैं, कुछ असहमत हैं। एक स्वस्थ- जागरूक समाज में ऐसी बहस सुखद है। लेकिन मेरी टिप्पणी से उत्पन्न भ्रम को मैं दूर करना चाहूंगा।
अव्वल तो मैं यह बता दूं कि अपने आलेख में मैंने कहीं भी बिहार अथवा नीतीश कुमार की आलोचना विकास के मुद्दे पर नहीं की है। मेरी आपत्ति उन पत्रकारों के आचरण पर है जो कथित रुप से सच पर पर्दा डाल एकपक्षीय समाचार दे रहें हैं या विश्लेषण कर रहें हैं। कथित इसलिए कि मेरा पूरा का पूरा आलेख एक पत्रकार मित्र द्वारा दी गई जानकारी पर आधारित था । अगर वह जानकारी गलत है तो मैं अपने पूरे शब्द वापस लेने को तैयार हूं। और अगर सच है तब पत्रकारिता के उक्त कथित पतन पर व्यापक बहस चाहूंगा। उक्त मित्र के अलावा अनेक पत्रकारों सहित विभिन्न क्षेत्रों के लोगों ने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा पत्रकारों को प्रलोभन के जाल में फांस लेने की जानकारियां दी हैं। मेरे आलेख पर विभिन्न ब्लॉग्स में ऐसी टिप्पणियां भी आ रहीं हैं। फिर दोहरा दूं, अगर पत्रकारों के संबंध में आरोप सही हैं तब उनकी आलोचना होनी ही चाहिए।
'उसका सच' ब्लॉग पर भाई सुरेंद्र किशोरजी का साक्षात्कार पढ़ा। सुरेंद्र किशोरजी मेरे पुराने मित्र हैं। उनकी पत्रकारीय ईमानदारी को कोई चुनौती नहीं दे सकता। ठीक उसी प्रकार जैसे नीतीश कुमार की व्यक्तिगत ईमानदारी पर कोई सवाल खड़ा नहीं किया जा सकता। सुरेंद्रजी की बातों पर अविश्वास नहीं किया जा सकता लेकिन अगर पत्रकारों को प्रलोभन और प्रताडि़त किए जाने की बात प्रमाणित होती हैं तब निश्चय मानिए, सुरेंद्र किशोरजी उनका समर्थन नहीं करेंगे।
किसी ने टिप्पणी की है कि मैं नागपुर में रहकर राज ठाकरे की भाषा बोलने लगा हूं। उन्हें मैं क्षमा करता हूं कि निश्चय ही मेरे पाश्र्व की जानकारी नहीं होने के कारण उन्होंने टिप्पणी की होगी। मेरे ब्लॉग के आलेख पढ़ लें तो उन्हें मालूम हो जाएगा कि राज ठाकरे सहित ठाकरे परिवार पर मैं क्या लिखता आया हूं। 1991 में, जब उन दिनों बाल ठाकरे के खिलाफ लिखने की हिम्मत शायद ही कोई करता था, मैंने अपने स्तंभ में 'नामर्द' शीर्षक के अंतर्गत उनकी तीखी आलोचना की थी। क्योंकि तब शिवसैनिकों ने मुंबई में पत्रकारों के मोर्चे पर हथियारों के साथ हमला बोला था। पत्रकार मणिमाला पर घातक हथियार से हमला बोला गया था। मेरी टिप्पणी से क्रोधित दर्जनों शिवसैनिकों ने मेरे आवास पर हमला बोल दिया था। आज भी उत्तर भारतीयों के खिलाफ राज ठाकरे के घृणित अभियान पर कड़ी टिप्पणियों के लिए मुझे जाना जाता है।
सभी जान लें, बिहार की छवि और विकास की चिंता मुझे किसी और से कम नहीं है। हां, अगर अपनी बिरादरी अर्थात पत्रकार बिकाऊ दिखेंगे तब उन पर भी मेरी कलम विरोध स्वरुप चलेगी ही। लालूप्रसाद यादव का उल्लेख मैंने जिस संदर्भ में किया है उस पर बहस जरूरी है। लालू ने पत्रकारीय मूल्य को चुनौती दी है। उन्हें जवाब तो देना ही होगा।

भाजपा नेताओं का यह कैसा दीवानापन!

''तेरे दीवानों का कम होगा
अब ना दीवानापन
ऐ वतन, मेरे वतन,
अच्छे वतन, प्यारे वतन।''
कभी एजाज सिद्दीकी के इन शब्दों को अपने होंठों पर निरंतर सम्मान देने वाले भाजपा के कतिपय नेताओं को अब हो क्या गया है?अनुशासन के नाम पर या फिर तथाकथित छवि के नाम पर स्वनामधन्य नेता भले ही स्वीकार न करें किंतु यह सच चीख-चीख कर अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के अंत:पुर में खड़ी हर दीवार में साजिश की इबारत लिखी जा रही है! कभी अनुशासन और मूल्य आधारित राजनीति की प्रतीक के रूप में सुख्यात इस पार्टी के बुजुर्ग नेतागण स्वर्णिम 'दल-इतिहास' को तोड़ कलंक और साजिश का नया इतिहास लिखने पर उतारू हैं। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ सैद्धांतिक- वैचारिक मतभेद के कारण मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे भारतीय जनसंघ (अब भारतीय जनता पार्टी) की स्थापना करने वाले डा. श्यामाप्रसाद मुखर्जी की अब भला यह नेता याद क्यों करें? दूसरों से भिन्न पार्टी का दावा करते रहे इन नेताओं ने वस्तुत: उस कांग्रेस संस्कृति का वरण कर लिया है जिसकी आलोचना ये पानी पी-पी कर करते रहे हैं। फिर क्या आश्चर्य कि जिस भाजपा को देश की जनता ने कांग्रेस के विकल्प के रूप में सम्मान दिया उसी भाजपा के शीर्ष नेतागण आज भाजपा की मिट्टी पलीद करने पर आमादा हैं!
झारखंड की घटनाएं इसकी पुष्टि कर रही हैं। इन नेताओं के अहम्ï और निजी स्वार्थ ने ही भाजपा को आराम से चल रही राज्य सरकार से अलग होने पर मजबूर कर दिया। हां! झारखंड और भाजपा का सच यही है।
ज्यादा विस्तार में जाने की जरूरत नहीं! पूरे घटनाक्रम का लब्बो-लुबाब यह कि अपेक्षाकृत युवा, तेज तर्रार, सांगठनिक क्षमता के धनि, दूरदृष्टिधारक, कर्मठ, नितिन गडकरी को ये नेता पार्टी के सफल अध्यक्ष के रूप में स्थापित नहीं होने देना चाहते। पूरे घटना विकास क्रम को अत्यंत निकट से देखने के पश्चात मैं इसी निष्कर्ष पर पहुंचा हूं। झारखंड में इन लोगों ने पार्टी को सिर्फ सत्ता से ही अलग नहीं किया, प्रदेश में पार्टी को आम जनता की नजरों में गिरा डाला। इतना कि अगले चुनाव में पार्टी को सीटों की संख्या के लिए नहीं बल्कि अपने अस्तित्व की रक्षा की लड़ाई लडऩी होगी। और यह सब किया गया पार्टी अध्यक्ष गडकरी की छवि को धूमिल करने के लिए। यह भूलकर कि उनका यह षडय़ंत्र अंतत: पूरी पार्टी अर्थात्ï उनके लिए भी आत्मघाती सिद्ध होगा। सभी को साथ लेकर चलने की उदार गडकरी नीति को इन लोगों ने गडकरी की कमजोरी मान लिया। सो षडय़ंत्र रचे गए गडकरी को नीचा दिखाने के लिए। गडकरी को ये क्या रिपोर्ट देते हैं, इसकी जानकारी तो नहीं, आम जनता में फैल रहे संदेश की जानकारी है। संदेश यह फैला है कि, कथित बड़े नेता पार्टी के अस्तित्व की कीमत पर ही सही अध्यक्ष के रूप में गडकरी को सफल होते देखना नहीं चाहते। इसी वर्ष झारखंड के पड़ोसी बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। भाजपा वहां जद (यू) के साथ गठबंधन सरकार में शामिल है। अगर झारखंड के 'कलंक' को धोया नहीं गया, तब शायद भाजपा को वहां वर्तमान विधायकों की संख्या को बचाए रखना मुश्किल होगा। चुनावी पंडितों की मानें तो वर्तमान के 55 में से अधिकांश सीटों पर उसे नुकसान का मुंह देखना होगा। जातिरोग से पीडि़त बिहार का वर्तमान राजनीतिक सच अत्यंत ही कड़वा है। जद (यू) के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मौके की तलाश में हैं। भाजपा में प्रदेश स्तर पर परस्पर विरोधी अनेक गुट सक्रिय हैं। भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय नेतृत्व के वफादार वहां भी गडकरी की छवि को धूमिल करने की दिशा में प्रयत्नशील हैं। अगर चुनाव परिणाम पार्टी की अपेक्षा के प्रतिकूल गया तब षडय़ंत्रकारी गडकरी के खिलाफ मुखर हो उठेंगे। इन संभावनाओं के बीच यक्षप्रश्न यह कि क्या नितिन गडकरी यह सब कुछ घटित होते देखते रहेंगे? पूरे मामले का सुखद पहलू यह अवश्य है कि षडय़ंत्रकारी नेताओं से अलग पार्टी कार्यकर्ता नये अध्यक्ष नितिन गडकरी के साथ हैं। फिर क्यों नहीं गडकरी कार्यकर्ताओं की विशाल फौज की कमान सीधे अपने हाथ में ले लेते? नेताओं के तुष्टीकरण का प्रयास अब वे छोड़ दें। कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद स्थापित करें। नेतृत्व करें उनका! उनका मनोबल बढ़ाएं। इंदौर सम्मेलन में दिये गये अपने उद्बोधन को याद करें। कार्यकर्ताओं का उत्साह हिलोरें मारने लगेगा। और तब साजिश की दीवारें स्वत: ध्वस्त हो जाएंगी।

क्या कांग्रेस मृत हो चुकी है!

सवाल और जवाब दोनों लोकतंत्र की मूल भावना को चुनौती दे रहे हैं। इनमें राजतंत्रीय प्रणाली की बू मौजूद है। अनायास एक सवाल भी उत्पन्न हो गया कि क्या कांग्रेस पार्टी मृत हो चुकी है?
कुछ मित्र कभी-कभी मुझ पर आरोप लगा देते हैं कि मैं कांग्रेस और गांधी-नेहरू परिवार का आलोचक हूं। ये आरोप बिल्कुल गलत हैं। मेरे अंदर कोई पूर्वाग्रह नहीं। वस्तुनिष्ठ व तथ्यपरक लेखन अथवा टिप्पणी के क्रम में प्रतिकूल रूप से अगर कोई व्यक्ति-दल प्रभावित होता है तो मैं विवश हूं। कांग्रेस चूंकि केन्द्र सरकार का नेतृत्व कर रही है और गांधी-नेहरू परिवार संगठन के शीर्ष पर है, स्वाभाविक रूप से इनकी गतिविधियों पर हमारी नजर रहती है। प्रतिकूल व कड़ी टिप्पणी के लिए ये अवसर भी दे देते हैं। सोमवार को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अपने पत्रकार-सम्मेलन में फिर ऐसा अवसर दे दिया।
एक पत्रकार ने युवा सांसद व कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी को देश की बागडोर सौंपे जाने संबंधी सवाल पूछ लिया। हालांकि मेरी आपत्ति तो सवाल पर ही है किन्तु राजनीति व कांग्रेस के वर्तमान सच व संस्कृति के आलोक में सवाल पूछने वाले पत्रकार को बख्शा जा सकता है। लेकिन प्रधानमंत्री का जवाब? प्रधानमंत्री ने राहुल की तारीफ के पुल बांधते हुए न केवल उन्हें कैबिनेट मंत्री पद के लिए उपयुक्त पात्र निरूपित किया, बल्कि यह भी कहा कि किसी युवा के लिए जगह खाली करने में उन्हें खुशी होगी। प्रधानमंत्री ईमानदारी से बताएं कि राहुल गांधी के अतिरिक्त किसी 'अन्य युवा' के लिए वे प्रधानमंत्री की कुर्सी खाली करने के लिए तैयार हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता। उनकी नजरों में तो प्रधानमंत्री पद के लिए सिर्फ एक उपयुक्त युवा है और वे हैं राहुल गांधी। आज से लगभग 3 वर्ष पूर्व उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव प्रचार अभियान के दौरान प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह युवा राहुल गांधी को 'देश का भविष्य' घोषित कर चुके थे। तभी राहुल गांधी की योग्यता-पात्रता पर सवाल खड़े हुए थे। आज भी पूछा जाता है कि कांग्रेस में क्या गांधी-नेहरू परिवार के बाहर शीर्ष नेतृत्व के लिए कोई अन्य सुपात्र मौजूद नहीं है? यह बहस ही बेमानी है। कांग्रेस संस्कृति ने पूरे दल को कुछ इस रूप में लाचार बना डाला है कि कोई अन्य संगठन व सरकार के शीर्ष नेतृत्व की कभी चाहत ही न रख पाए। अन्य सभी सिर्फ अनुयायी बनकर रहने को मजबूर हैं। प्रधानमंत्री का यह कहना, कि राहुल गांधी को वे मंत्रिमंडल में शामिल कराना चाहते हैं लेकिन राहुल इसके लिए तैयार नहीं होते, राहुल को महिमामंडित करने के अभियान का एक अंग है। जिस प्रकार राजीव गांधी कांग्रेस महासचिव के पद से सीधे प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे थे, राहुल गांधी भी संभवत: सीधे प्रधानमंत्री की कुर्सी पर ही आसीन होंगे। मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाने के पीछे सोनिया गांधी का मकसद भी था कि इस अवधि में राहुल परिपक्व हो जाएं। क्या यह लोकतंत्र से पृथक राजतंत्र का आभास नहीं देता? मैं यह नहीं कहता कि राजीव-सोनिया का पुत्र होने के नाते राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के लिए अयोग्य हैं। योग्यता किसी के लिए बंधनकारी नहीं हो सकती। आपत्ति सुनियोजित अभियान चलाकर राहुल गांधी को महिमामंडित कर शीर्ष पर पहुंचाने पर है। अगर तुलनात्मक रूप से राहुल गांधी उपलब्ध अन्य कांग्रेस नेताओं से बेहतर हैं तो लोकतांत्रिक पद्धति से वे प्रधानमंत्री बनें। इस पर किसी को आपत्ति नहीं होगी। आपत्ति है इस आभास पर, इस संकेत पर कि गांधी-नेहरू परिवार का कोई सदस्य ही सत्ताशीर्ष पद के लिए एकमात्र योग्य सुपात्र है। लोकतंत्र की मूल भावना को इससे चोट पहुंचती है। इस तथ्य को नहीं भूला जाना चाहिए कि 1966 में लालबहादुर शाी की मौत के बाद इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही कांग्रेस का जनाधार शनै:-शनै: घटता चला गया। इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 1967 के आम चुनाव में अनेक महत्वपूर्ण बड़े राज्यों में कांग्रेस का सफाया हो गया। पहली बार उन राज्यों में गैर-कांग्रेसी सरकारें बनीं। बीच के इतिहास से सभी परिचित हैं। उन्हें दोहराना नहीं चाहूंगा। वर्तमान का सच यह है कि कांग्रेस आज केन्द्र में खिचड़ी गठबंधन सरकार का नेतृत्व करने विवश है। पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड, उड़ीसा, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक जैसे बड़े राज्यों में गैर-कांग्रेसी सरकारें कायम हैं। कांग्रेसजन इस कठोर दलीय वास्तविकता पर आत्मचिंतन करें। घटते जनाधार के कारणों पर विचार करें। छवि की चिंता करें। चाटुकारिता की संस्कृति का त्याग कर ही प्रभावी हल ढूंढा जा सकता है। शायद शब्द के अर्थ से अंजान प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने राहुल गांधी का गुणगान करते हुए यह कह डाला कि ''वह (राहुल) कांग्रेस पार्टी को पुनर्जीवित करने के लिए अपने कत्र्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं।'' तो क्या कांग्रेस पार्टी मृत हो चुकी है? जवाब प्रधानमंत्री ही दे दें।

कुलदीप नैयर से इस्तीफा लिया था गोयनका ने!

क्या जेपी की संपूर्ण क्रांति बेमानी थी! - 3 (अंतिम)
हां ! जेपी ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। अपनों द्वारा किए गए विश्वासघात को वे झेल नहीं पाए। गांधी और जेपी की मौत में सिर्फ एक फर्क था। गांधी के सीने मेें गोली मारी गई जबकि जेपी के सीने के अंदर दिल ने आहत हो काम करना बंद कर दिया। अपनों द्वारा दी गई असहनीय चोट मौत में तब्दील तो होती ही है। लेकिन कुर्बानियां कुछ औरों की भी ली गईं।
प्रख्यात पत्रकार और अंग्रेजी दैनिक इंडियन एक्सपे्रस के तत्कालीन संपादक कुलदीप नैयर की बलि भी ली गई। कुलदीप नैयर आपातकाल के दौरान 19 महीने जेल में बंद रहे थे। निर्भीक, निष्पक्ष, तथ्यपरक पत्रकारिता के प्रतीक कुलदीप नैयर ने कभी सत्ता से नापाक समझौता नहीं किया। इंडियन एक्सपे्रस के मालिक (स्व.) रामनाथ गोयनका भी अपनी निडरता और (कु) व्यवस्था के खिलाफ एक प्रखर योद्धा के रूप में जाने जाते थे। लेकिन एक समय ऐसा आया जब वे दबाव के सामने झुक गए। क्या यह बताने की जरूरत है कि दबाव तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की ओर से आया था? जयप्रकाश आंदोलन और पूरे आपातकाल के दौरान सरकार के विरुद्ध लडऩे वाले इंडियन एक्सपे्रस के मालिक रामनाथ गोयनका आपातकाल की समाप्ति के बाद झुकने को क्यों मजबूर हुए? क्या आर्थिक नुकसान के कारण उनकी सहनशक्ति ने जवाब दे दिया था? गोयनका ने अपने संपादक कुलदीप नैयर को बुलाकर जब इस्तीफा देने को कहा तब नैयर स्तब्ध रह गए थे। उन्हें विश्वास नहीं हुआ। पहले तो उन्होंने सोचा शायद गोयनका उनके साथ मजाक कर रहे हैं। लेकिन नहीं। गोयनका गंभीर थे- परेशान थे। उन्होंने सपाट शब्दों में नैयर से कहा कि ''तुम रिजाइन कर दो....मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता..... बहुत नुकसान हो चुका है।'' भौंचक कुलदीप नैयर तब परेशान गोयनका के चेहरे को निहारते रह गए थे। गोयनका की पेरशानी को समझ नैयर ने इस्तीफा दे दिया। हां, इंडियन एक्सप्रेस में लिखते रहने की बात गोयनका ने अवश्य स्वीकार कर ली। लेखन व पत्रकारीय आजादी के पुरोधा के रूप में स्थापित रामनाथ गोयनका की ऐसी स्थिति की जानकारी शायद युवा पत्रकारों को क्या, वरिष्ठ पत्रकारों को भी नहीं होगी। लेकिन यह सच है और कड़वा सच यह कि पूरे जयप्रकाश आंदोलन और आपातकाल के दौरान सत्ता के प्रलोभन और दबाव के सामने नहीं झुकने वाले रामनाथ गोयनका को भी अंतत: 'दबाब' के सामने झुकना पड़ा, व्यवस्था के मकडज़ाल के शिकार बनने को मजबूर होना पड़ा। कुलदीप नैयर से संबंधित इस घटना का उदाहरण मैं एक खास मकसद से दे रहा हूं।
चूंकि आज समय का आगाज है, कि युवा वर्ग 'क्रांति' अर्थात् परिवर्तन के लिए सामने आए, उसे क्रांति के दुर्गम पथ की जानकारी मिलनी चाहिए। कुलदीप नैयर ने संपादक के पद से इस्तीफा अवश्य दिया। किन्तु कलम को गिरवी नहीं रखा। कुशासन और भ्रष्टाचार के विरुद्ध उनकी कलम आज भी आग उगलती है। संपूर्ण क्रांति के अंतिम हश्र पर जेपी निराश नहीं हुए थे। चारों ओर से सत्तालोलुपों, खुशामदियों, अवसरवादियों की लंबी पंक्ति को देख जेपी ने टिप्पणी की थी कि 'रात चाहे कितनी ही अंधेरी हो, प्रभात तो फूटकर ही रहता है।' हां, यह एक शाश्वत सत्य है। किन्तु समाज व देश में नव प्रभात स्वत: नहीं फूटता। तटस्थ रह उसकी प्रतीक्षा नहीं की जानी चाहिए। सामाजिक क्रांति नैसर्गिक क्रांति का अनुसरण नहीं करती। ऐसा होने पर तो मानव के पुरुषार्थ के लिए, समाज की प्रगति के लिए और परिवर्तन के लिए कोई स्थान ही नहीं रह जाएगा। ऐसी अवस्था पर जेपी ने पुन: बलिदान का आह्ïवान किया था। आज का भारत हर क्षेत्र में जिस तेजी से प्रगति की ओर गतिमान है, खेद है कि उससे भी अधिक गति से भ्रष्टाचार, कुशासन और अनैतिकता पैर पसार रहे हैं। इन पर अंकुश जरूरी है। आज जेपी नहीं हैं तो क्या हुआ? देश के हर गली-कूचों में युवाओं की फौज मौजूद है। अनुभवी-अधेड़ बुजुर्ग मौजूद हैं उनके मार्गदर्शन के लिए। दोनों मिलकर पहल करें। भ्रष्टाचारमुक्त शासन और भयमुक्त समाज की स्थापना की दिशा में कदमताल करें। निर्भीकता से, ईमानदारी से लक्ष्य प्राप्त होगा। अवश्य प्राप्त होगा। इतिहास गवाह है कि जब-जब ऐसी अवस्था आई, देश के युवाओं ने करिश्मा कर दिखाया है। भारत देश किसी व्यक्ति, दल या संगठन की बपौती नहीं। भारतीयों से बने भारत पर अधिकार सभी का है। इसे लूटने वाले हाथों को बेदम कर देना होगा। इतना कि भारत के चेहरे पर कालिख पोतने की ताकत उन हाथों में शेष न रह जाए। तब सारा संसार देखेगा संपूर्ण क्रांति के ओजस्व को। विश्व समुदाय भी सलाम करेगा इस क्रांति को।

क्या जेपी की संपूर्ण क्रांति बेमानी थी? - 2

संपूर्ण क्रांति तो समाज में आमूलचूल परिवर्तन का एक सर्वमान्य आंदोलन था। जी हां, सर्वमान्य। अंग्रेजी साप्ताहिक 'ब्लिट्जÓ के संपादक आर.के. करंजिया हमेशा से जयप्रकाश और उनके दर्शन के आलोचक रहे थे। लेकिन जब जेपी ने संपूर्ण क्रांति का नारा बुलंद किया तब अपनी नीति के बिल्कुल खिलाफ जाकर करंजिया ने जेपी व उनके आंदोलन का समर्थन किया था। कोई आश्चर्य नहीं कि तब इंदिरा गांधी की कांग्रेस के युवा तुर्क चंद्रशेखर सहित अनेक वरिष्ठ नेताओं ने जयप्रकाश का साथ दिया था। तब देश के बच्चे-बच्चे की जुबान पर संपूर्ण क्रांति का नारा था। हर व्यक्ति तब देश में एक नई प्रभात की प्रतीक्षा करने लगा था। भ्रष्टाचार मुक्त शासन, वर्ग विहीन समाज, सभी के लिए समान पाठ्यक्रम- रोजगार आधारित शिक्षा नीति, सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन के पक्ष में क्रांति का आगाज था जेपी आंदोलन। जयप्रकाशजी ने संपूर्ण क्रांति को स्पष्ट करते हुए बताया था कि सामाजिक क्रांति, आर्थिक क्रांति, राजनीतिक क्रांति, सांस्कृतिक क्रांति, वैचारिक अथवा बौद्धिक क्रांति, शैक्षणिक क्रांति और आध्यात्मिक क्रांति जैसी 7 क्रांतियां मिलकर संपूर्ण क्रांति होती है। आर्थिक क्रांति, समाज की आर्थिक रचना तथा आर्थिक संस्थाओं में क्रांतिकारी परिवर्तन और उनका नया क्रांतिकृत रूप जेपी ने स्पष्ट किया था। क्रांति शब्द से परिवर्तन और नवनिर्माण दोनों ही अभिप्रेत हैं। उनसे पूछा गया था, कि परिवर्तनशील जगत में जब हर कुछ का नित नवीनीकरण होता रहता है तब क्रांति या क्रांतिकारी परिवर्तन से क्या अभिप्रेत है? जेपी ने जवाब दिया था कि क्रांति या क्रांतिकारी परिवर्तन बहुत शीघ्र गति से होता है। और परिवर्तन बड़ा दूरगामी और मूलगामी होता है- कभी-कभी ऐसा कि परिवर्तित वस्तु में गुणात्मक परिवर्तन हो जाता है। इन्हीं सब को लेकर जेपी ने देश में संपूर्ण क्रांति का स्वप्न देखा था। उनका उद्घोष था - 'संपूर्ण क्रांति अब नारा है, भावी इतिहास हमारा है!Ó किंतु अंतत: हुआ क्या? जेपी का पल्लू पकड़ इंदिरा गांधी व कांग्रेस जैसी शक्तिशाली व्यक्ति व पार्टी को सत्ता से दूर फेंक कोई प्रधानमंत्री बना, कोई उपप्रधानमंत्री बना। सत्ता की वस्तुत: बंदरबाट हुई। जेपी के साथ विश्वासघात किया उनके अनुयायियों ने। देश की जनता को धोखा दिया जेपी के उन चेलों ने। सभी नारे-सभी वादे धरे के धरे रह गए। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियां कि ''... सिंहासन खाली करो कि जनता आती हैÓÓ सफल तो हुईं किंतु इन शब्दों को बुलंद करने वालों ने कुछ ऐसा मुखौटा धारण किया कि उनकी पहचान भी गुम हो गई। अच्छा ही हुआ, चेहरे विद्रुप जो हो गए थे! संपूर्ण क्रांति को संपूर्ण प्रतिक्रांति ने लील लिया। जेपी को हाशिए पर रख जी-हुजूर, कायर, बुजदिल अंग्रिम पंक्ति में बैठ विहंसते दिखे। यही नहीं, व्यंग्यबाण छोड़े गए कि 'आसमान के सितारे तोडऩे चले थे, गिरे हैं अब जाकर नर्क में।Ó आहत जेपी ने फिर भी आशा नहीं छोड़ी थी। उनका जवाब था कि दुनिया में जो कुछ किया है, वह सितारें तोडऩे वालों ने ही किया है, भले ही उसके लिए उन्हें प्राणों का मूल्य चुकाना पड़ा है।
क्या आश्चर्य! जेपी को भी प्राणों का मूल्य चुकाना पड़ा! (जारी)

क्या जेपी की संपूर्ण क्रांति बेमानी थी?

आज राजीव गांधी की याद आ रही है। उनकी पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम व विज्ञापन उनका स्मरण दिला रहे हैं। स्वाभाविक रूप से उनकी याद आई तब इंदिरा गांधी की भी याद आई। और तब याद आए जयप्रकाश नारायण और याद आया आपातकाल अर्थात्ï इमरजन्सी। इन यादों के बीच मुखर हुई संपूर्ण क्रांति। जयप्रकाश आंदोलन को आरंभ से अंत तक अत्यंत ही नजदीक से देखने के कारण देश की वर्तमान दशा-दिशा को लेकर अनेक सवाल मन-मस्तिष्क में हलचल पैदा कर रहे हैं। जयप्रकाश आंदोलन के दिनों की राष्ट्रीय अवस्था बल्कि दुर्दशा के आलोक में वर्तमान अवस्था की तुलना स्वाभाविक है। सवाल इसी बिन्दु पर कुलांचे मारता है। वह पूछता है कि जब उन दिनों की तुलना में आज की अवस्था हजारों गुणा अधिक बदतर है तब समाज व देश सुसुप्तावस्था में कैसे है? कहां है वह युवा वर्ग, कहां है उनका जोश, कहां है क्रांति की वह आग और कहां है समाज से भ्रष्टाचार को समूल नष्ट कर देने का जज्बा, कहां है कुशासन के खिलाफ सड़कों पर निकल नारा बुलंद करने वाले चेहरे? भ्रष्टाचार और कुशासन को मुद्दा बनाकर ही तो जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का बिगुल बजाया था। देशहित में, लोकतंत्र के हित में, आम जनता के हित में विषय की गंभीरता और आंदोलन की जरूरत को स्वीकार करते हुए पूरा देश जयप्रकाश नारायण के जिहाद के साथ हो चला था। आंदोलन के प्रति आम लोगों के जनसमर्थन से भयभीत होकर और जनहित विरोधी, लोकतंत्र विरोधी स्वार्थियों के दबाव में तब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश को आंतरिक आपातकाल के हवाले कर दिया था। बाह्य आपातकाल तो पहले से था ही, आंतरिक आपातकाल के दौरान आम जनता को संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकारों से वंचित कर दिया गया। न्यायपालिका को झुकने को मजबूर कर दिया गया। प्रेस सेंसरशिप लागू कर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता खत्म कर दी गई, लोगों को जानने के अधिकार से वंचित कर दिया गया था। लोकतंत्र लगभग खत्म कर दिया गया था। वही सबकुछ हो रहा था जो एक राजतंत्र में ही अपेक्षित हो सकता था। जयप्रकाश नारायण सहित सभी बड़े नेता बंदी बना लिए गए थे। लेकिन अविचलित देश की जनता ने मोर्चा संभाला। गली-मोहल्ले के स्तर पर नए-नए नेतृत्व सामने आए। शासकीय अत्याचार, प्रताडऩा झेलते हुए इन्होंने संपूर्ण क्रांति के अलख को जगाए रखा। वह आम जनता की एकजुटता और कुशासन के खिलाफ अदम्य संघर्ष ही था जिससे प्रभावित होकर पंडित जवाहरलाल नेहरू की सगी बहन अर्थात् प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की बुआ विजयालक्ष्मी पंडित भी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आई थीं। पूरा देश तब जेपी आंदोलनमय हो गया था। स्वतंत्रतापूर्व आजादी की लड़ाई के बाद वस्तुत: वह आजादी की दूसरी लड़ाई ही थी। तब मसीहा महात्मा गांधी थे, इस बार जयप्रकाश नारायण। दोनों नेताओं ने चूंकि कभी भी सत्ता की राजनीति नहीं की थी, लोगों ने इन पर विश्वास किया। इनकी हर आवाज का साथ दिया। अंग्रेज जब वापस चले गए तब इंदिरा गांधी कहां टिकतीं। आपातकाल वापस लिया। लोकतंत्र की पुनस्र्थापना के लिए चुनाव कराने को वे बाध्य हुईं। क्रोधित जनता ने चुनाव में इंदिरा गांधी और उनकी पार्टी को सत्ता से दूर फेंक दिया। केंद्र में पहली बार गैरकांग्रेसी सरकार स्थापित हुई। वामपंथियों को छोड़ अन्य सभी राजनीतिक दल अपनी पहचान का त्याग कर एक झंडे के नीचे आ गए थे। भारत में तब एक नया इतिहास रचा गया था। लेकिन इतिहास ने स्वयं को दोहराया भी। पहली आजादी के बाद अकृतज्ञ की तरह महात्मा गांधी के साथ अविश्वास किया गया। दूसरी आजादी के बाद जयप्रकाश नारायण भी छले गए। जिस प्रकार महात्मा गांधी को उनके ही अनुयायियों ने उपेक्षित किया, उसी प्रकार जयप्रकाश नारायण को भी उनके ही अनुयायियों ने धोखा दिया। लेकिन क्या देश सचमुच उन्हें भूल जाए? प्रचार माध्यमों की चिल्ल-पों के बीच मुद्दे जिस तेजी से सामने आते हैं, उसी तेजी से मौत को भी प्राप्त कर लेते हैं। तो क्या 'संपूर्ण क्रांति' बेमानी थी? नहीं! कदापि नहीं! (जारी)

नीतीश का बिहार, नीतीश के पत्रकार!

अब इस विडंबना पर हंसूं या रोऊं? एक समय था जब पत्रकार राजनेताओं अर्थात्ï पॉलिटिशियन्स को भ्रष्ट, चोर, दलाल निरूपित किया करते थे। वैसे करते तो आज भी हैं, किंतु अब राजनेता पत्रकारों को भ्रष्ट, चोर, दलाल, निरूपित करने लगे हैं। क्यों और कैसे पैदा हुई ऐसी स्थिति? तथ्य बतात हैं कि स्वयं पत्रकार ऐसे अवसर उपलब्ध करवा रहे हैं। इस संदर्भ में बिहार से कुछ विस्फोटक जानकारियां प्राप्त हुईं। प्रचार तंत्रों को दागदार-कलंकित-पिछड़े बिहार की जगह स्वच्छ, समृद्ध और विकासशील बिहार दिख रहा है! बिहार से बाहर रहने वाले बिहारीजन प्रदेश की इस नई छवि से स्वाभाविक रूप से पुलकित हैं। किंतु परदे के पीछे का सच पत्रकार बिरादरी के लिए भयावह है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकाल के लगभग साढ़े चार वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। इस अवधि में बिहार के अखबार, वहां कार्यरत पत्रकार और विभिन्न टीवी चैनल नीतीश कुमार और बिहार का ऐसा चेहरा प्रस्तुत करते रहे मानो बिहार विकास के पायदान पर निरंतर छलांगें लगाता जा रहा है! जबकि साक्ष्य मौजूद हैं कि इसके पूर्व यही पत्रकार बिरादरी अन्य मुख्यमंत्रियों और बिहार को पिछड़ा, निकम्मा और एक अपराधी राज्य निरूपित करती रही थी। फिर अचानक क्या हो गया? क्या सचमुच नीतीश कुमार ने बिहार की तस्वीर बदल डाली है? बिहार अपराध मुक्त और बिहारी भयमुक्त हो चुके हैं? अब जातीय संघर्ष से दूर बिहार एक विकसित प्रदेश का दर्जा प्राप्त करने की ओर अग्रसर है? इस जिज्ञासा का जवाब लगभग 15 वर्ष पूर्व संपादक के पद से अवकाश प्राप्त कर चुके एक वरिष्ठ पत्रकार ने विगत कल सुबह दिया। जवाब से मैं स्तब्ध रह गया! उन्होंने कहा कि, ''नीतीश कुमार का बिहार विकास के लिए नहीं अपितु पत्रकारों के विनाश के लिए जाना जाएगा।'' नीतीश कुमार ने अपने कार्यकाल में अखबारों, चैनलों और पत्रकारों का मुंह बंद रखने के लिए अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ी है। बिल्कुल बंधुआ मजदूर बना रखा है उन्हें। नीतीश और बिहार का गुणगान करने पर बिरादरी खुश है- सुखी है। आरोप है कि वे सबकुछ कर रहे हैं सिवाय पत्रकारीय ईमानदारी के। कोई आश्चर्य नहीं कि इस तथ्य पर परदा डाल दिया गया है कि बिहारवासी नीतीश कुमार से क्रोधित हैं और अगले विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी (जदयू) की खटिया खड़ी होने वाली है।
कहते हैं यदाकदा जिन पत्रकारों ने सच को उजागर करने की कोशिश की, या तो उनका तबादला हो गया या तो फिर प्रबंधन की ओर से उन्हें शांत कर दिया गया। अखबारों, चैनलों को विज्ञापन के अलावा निजी तौर पर पत्रकारों को खुश रखने के लिए धन पानी की तरह बहाया गया। लेकिन कैसे? एक वरिष्ठ पत्रकार मित्र की जुबान में सुन लें- ''....पांच लाख का विज्ञापन तो दिया जाता है किंतु साथ में पांच जूतों का बोनस भी।'' और तुर्रा यह कि पत्रकार खुशी-खुशी सह रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं।
बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालूप्रसाद यादव ने बिहार के विकास के मुद्दे पर पत्रकारों को चुनौती दी है। लेकिन उनकी चुनौती को कोई स्वीकार नहीं कर रहा है। कारण स्पष्ट है। बंद मुंह खोलें तो कैसे? लालू ने एक वरिष्ठ पत्रकार के नवनिर्मित बंगले पर निर्माण खर्च का ब्यौरा सार्वजनिक रूप से मांगा है। स्वीमिंग पुल की सुविधायुक्त बंगला उस पत्रकार की माली हैसियत के दायरे में तो नहीं ही आता है। इसी प्रकार एक दैनिक में छपी उस रिपोर्ट को लालू ने चुनौती दी है जिसमें छोटे से शहर की एक लड़की को बिहार की कथित उपलब्धियों पर गर्व करते प्रस्तुत किया गया था। लालू ने चुनौती दी है कि संपादक उक्त लड़की को प्रस्तुत करें। लालू के अनुसार पूरी की पूरी यह 'स्टोरी' कपोलकल्पित है और लड़की एक काल्पनिक पात्र! उसका कोई वजूद ही नहीं है। अगर लालू का आरोप सही है तो निश्चय ही वह अखबार और संपादक नीतीश कुमार की दलाली कर रहा है। अविश्वसनीय तो लगता है जब सुनता हंू कि नीतीश कुमार सरकारी खजाने से सैकड़ों करोड़ रुपये समाचारपत्रों, टी.वी. चैनलों और पत्रकारों को उपकृत करने के लिए खर्च कर चुके हैं। क्या इस आरोप की जांच के लिए कभी कोई पहल होगी? उपकृत पत्रकार तो नहीं ही करेंगे, लेकिन अपवाद की श्रेणी में मौजूद ईमानदार पवित्र हाथ तो पहल कर ही सकते हैं।

बिकाऊ पत्र, बिकाऊ पत्रकार, बिकाऊ पत्रकारिता!!!

एक बड़े समाचारपत्र समूह के संपादक पिछले दिनों दिल्ली में युवा पत्रकारों से मुखातिब थे। बड़ा समूह... बड़ा संपादक! उत्साहित युवा पत्रकारों की अपेक्षाएं हिलोरें मार रही थीं, पत्रकारिता में कुछ अनुकरणीय ग्रहण करने की लालसा और पत्रकारीय मूल्यों के विस्तार के पक्ष में कुछ नया सुनने की कामना में। लेकिन युवा पत्रकारों को निराशा मिली। धक्का पहुंचा उन्हें। बल्कि स्वयं को छला महसूस करने को विवश हो गये वे पत्रकार।
'पेड न्यूज' पर चर्चा के दौरान उस संपादक महोदय ने अप्रत्यक्ष ही 'पेड न्यूज' का समर्थन कर डाला। उनका तर्क था कि, '''पेड न्यूज' का दैत्य तब प्रकट हुआ था जब समाचार-पत्र उद्योग मंदी के भयानक दौर से गुजर रहा था। स्वयं को जीवित रखने के लिए अखबारों ने 'पेड न्यूज' का दामन थामा।'' संपादक का कुतर्क यहीं नहीं रुका। 'पेड न्यूज' की जरूरत को चिन्हित करते हुए उन्होंने उपस्थित पत्रकारों से पूछ डाला कि, ''...जब आप कभी जंगल में रास्ता भटक जाएं, भूखे-प्यासे हों, तब क्या आप भोजन के लिए शाकाहारी व मांसाहारी में फर्क करेंगे?'' अर्थात् जो भी मिलेगा उसका भक्षण कर डालेंगे। शर्म...शर्म! तो क्या कथित मंदी के दौर में अखबारों ने अतिरिक्त धनउगाही के लिए 'पेड न्यूज' का सहारा लिया? मैं इस तर्क को स्वीकार करने को तैयार नहीं। 'पेड न्यूज' को स्वीकार करनेवाले प्रत्यक्षत: दो नंबर अर्थात् काले धन की समानांतर अर्थव्यवस्था के भागीदार हैं। जिस 'पेड न्यूज' प्रणाली का समर्थन उस संपादक महोदय ने किया उन्हें यह तो मालूम होगा ही कि 'पेड न्यूज' का न तो कोई देयक (बिल) बनता है और न ही भुगतान के रूप में प्राप्त धनराशि को किसी खाते में दिखाया जाता है। सारा लेन-देन काले धन से होता है। ऐसे में क्या पत्र और पत्रकार पत्रकारीय मूल्यों की बलि नहीं चढ़ा देते? आदर्श और सिद्धांत की बातें करने का हक इनसे स्वत: छिन जाता है। अगर इस मार्ग से धन अर्जित करना है तो फिर कोई अखबार मालिक, संपादक या पत्रकार मूल्य, सिद्धांत, ईमानदारी, आदर्श की बातें न करें। घोषवाक्य के रूप में अपने-अपने अखबारों मेें छाप डालें कि, 'अखबार पूर्णत: व्यावसायिक है, बिकाऊ है, खरीद लो।' फिर पाठक अर्थात् समाज लोकतंत्र के इस कथित चौथे स्तंभ से अपेक्षाएं बंद कर देगा। वह मान लेगा कि अखबार और पत्रकार भी अन्य व्यवसाय की तरह काले धन से प्रभावित हैं। मूल्य, ईमानदारी, आदर्श, सिद्धांत की इनकी बातें ढकोसला मात्र हैं।
जहां तक कथित मंदी की बात है, मैं आज भी यह मानने को तैयार नहीं कि कथित आर्थिक मंदी के दौर में कोई बड़ा अखबार समूह वास्तव में प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ था। सच तो यह है कि एक सुनियोजित 'प्रचार' कर मंदी का हौवा खड़ा किया गया था। मीडिया संस्थानों ने उसका फायदा उठा कर्मचारियों की छंटनियां कीं। मंदी के बहाने कर्मचारियों का 'ऑफलोड' कर अपने खर्च को घटा, आमदनी बढ़ाने का रास्ता ढूंढा गया। 'पेड न्यूज' के पक्ष में 'मंदी' का बहाना वस्तुत: एक कुतर्क के अलावा कुछ नहीं।
हां, संपादक महोदय ने यह अवश्य ही ठीक कहा कि वर्तमान दौर में निष्ठा संस्थागत न होकर व्यक्तिगत हो चली है। इस स्थिति पर बहस की जरूरत है। क्योंकि मूल्यों में गिरावट का यह भी एक बड़ा कारण है। कोई आश्चर्य नहीं कि आज पत्रकारों का एक बड़ा वर्ग पत्रकारीय दायित्व से पृथक नई भूमिका में अवतरित है। मुख्यत: उस भूमिका में जिसके आकर्षण की शिकार महिमामंडित पत्रकार बरखा दत्त तक हो चुकी हैं। कलम के धनि के रूप में अब तक चर्चित वीर सांघवी हो चुके हैं। खबर आई है कि राजधानी दिल्ली में पत्रकारों की इस नई भूमिका पर बहस आयोजित है। इस पहल का स्वागत है। लेकिन, मैं चाहंूगा कि बहस की यह शुरुआत प्रथम और अंतिम बनकर न रह जाए। देश के हर भाग में इस पर सार्थक बहस हो। सिलसिला तब तक चले जब तक यह तार्किक परिणति पर नहीं पहुंच जाती।

झारखंड पर कोई दया करेगा?

क्या अब भी झारखंड पर कोई दया करेगा? झारखंड, राजनीतिक-रोगग्रस्त है। पीडि़त है। कठोर शब्द और आशंका के लिए मैं मजबूर हंू। झारखंड प्रदेश गठन के पूर्व पृथक झारखंड आंदोलन के दौरान अन्य लोगों के साथ-साथ मैं भी पृथक राज्य के पक्ष में तर्क दिया करता था कि अलग राज्य बनने पर वहां उपलब्ध नैसर्गिक संसाधनों के बलबूते झारखंड कालांतर में देश का सर्वाधिक समृद्ध राज्य बन जाएगा। लेकिन सत्ताधारियों ने निराश किया। राज्य निर्माण के बाद विकास के उलट लूट-खसोट का ऐसा तांडव शुरू हुआ कि 'समृद्ध झारखंड' का स्वप्न देखनेवाले सौ-सौ आंसू रोने को मजबूर हो गए। वन एवं खनिज संपदा पर सत्ता से साठगांठ कर व्यापारी-दलाल दिनदहाड़े डाके डालते रहे। राज्य के विकास की जगह उपलब्ध नैसर्गिक संसाधनों को लूट ये तत्व अपना घर भरते रहे। प्रदेश को कंगाल बनाने की साजिश में अनेक बड़े बाहरी उद्योगपति भी शामिल थे। वहां जारी राजनीतिक अस्थिरता के पीछे भी इन्हीं साजिशकर्ताओं के हाथ रहे। स्थिर एवं मजबूत सरकार इन्हें बर्दाश्त नहीं।
यह ठीक है कि पिछले तीन सप्ताह से जारी राजनीतिक गतिरोध अब समाप्त हो गया। किंतु भविष्य पर चस्पा यक्षप्रश्न तो कायम ही है! चक्रीय आधार पर पहले 28 महीने भाजपा की और फिर शेष 28 महीने झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व की सरकार का तय फार्मूला कितना सफल होता है, इसका जवाब भविष्य में मिलेगा। बहरहाल कठिन परीक्षा के दौर से भाजपा और झामुमो दोनों को गुजरना होगा। विशेषकर भाजपा को। चूंकि पिछले तीन सप्ताह की राजनीतिक अस्थिरता से भाजपा की छवि विकृत हुई है, उसे सावधान रहना होगा। कुछ माह बाद पड़ोसी बिहार में चुनाव हो रहे हैं। भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी की असली परीक्षा बिहार के चुनावों में ही होगी। दिल्ली की दलदली राजनीति का स्वाद चख रहे गडकरी को अब कड़ा रुख अपनाना ही होगा। झारखंड की घटना के बाद उनकी आंखें अवश्य ही खुल गई होंगी। झारखंड मामले में जिस राजनीतिक अपरिपक्वता का प्रदर्शन किया गया उससे लोग आश्चर्यचकित हैं।
पहले शिबू सोरेन की सरकार से समर्थन वापसी की घोषणा, फिर रोक, फिर झामुमो पर दबाव - सौदेबाजी, फिर घोषणा कि शेष साढ़े चार वर्ष के लिए भाजपा का ही मुख्यमंत्री होगा। चक्रीय आधार पर सत्ता में भागीदारी की झामुमो पेशकश को मानने से पहले इनकार और अंत में तैयार होना आदि घटनाओं ने भाजपा का मजाक बना डाला। मैं यह मानने को कतई तैयार नहीं कि भाजपा का शीर्ष नेतृत्व अपरिपक्व है। फिर ऐसी हास्यास्पद स्थिति क्यों? पिछले दिनों मैं झारखंड में था। राजनीति से सरोकार रखनेवाला प्रत्येक व्यक्ति चकित मिला कि भाजपा स्वयं अपनी कब्र खोदने को व्यग्र क्यों है? नेतृत्व के मुद्दे पर भाजपा के अंदरूनी घमासान की चर्चा गली-चौराहों पर हो रही थी। प्रदेशहित में सभी की चाहत एक स्थिर सरकार की दिखी। किंतु शीर्ष नेतृत्व में मौजूद स्वार्थी तत्व सिर्फ अपना हित देख रहे थे। पार्टी की हो रही फजीहत की इन लोगों ने जानबूझकर अनदेखी की। सामान्य कार्यकर्ता हैरान-परेशान दिखा। अध्यक्ष गडकरी की ओर से प्रदेशहित में सार्थक निर्णय की आशा वे कर रहे थे। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा को मुख्यमंत्री के पद पर मनोनीत किए जाने से प्रदेशहित में सुशासन की आशा बंधी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ अपने पुराने संबंध का लाभ उठा अर्जुन मुंडा एक स्थिर सरकार प्रदान करेंगे ऐसी आशा की जा सकती है। किंतु शर्त यह कि भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व में मौजूद कथित बड़े नेता अपने स्वार्थ मुंडा पर ने थोपें। वन, खनिज संपदा की लूट में साजिशकर्ताओं के पीठ पर हाथ न रखें। दबावमुक्त अर्जुन मुंडा ही सुशासन दे पाएंगे, प्रदेश को विकास की ओर ले जा सकेंगे। हां, इस प्रक्रिया में सत्ता में हिस्सेदार झारखंड मुक्ति मोर्चा विशेषत: शिबू सोरेन की भावनाओं का पूरा आदर हो यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। यह भूलना घातक होगा कि झारखंड और झारखंड मुक्ति मोर्चा एक-दूसरे के पूरक हैं।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ बलात्कार!

जवाब चाहिए इन सवालों के। क्या धनबल और बाहुबल सच को कैद कर सकता है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ बलात्कार कर सकता है? बौद्धिक आजादी के आंदोलन को कुचल सकता है?
पिछले दिनों इस स्तंभ की अनुपस्थिति के दौरान कुछ नकली गांधीवादियों और नकली कांग्रेसियों ने इस अखबार के विरोध का एक भौंडा प्रदर्शन किया। जी हां, इस अखबार की प्रतियां जलानेवाले और निषेध सभा में अपशब्दों का इस्तेमाल करनेवाले, हिंसा की बातें करने वाले निश्चय ही न तो गांधीवादी हो सकते हैं और न ही असली कांग्रेसी। बावजूद इसके मेरा उन लोगों के प्रति आभार कि उन्होंने इस अखबार के घोष वाक्य 'एक आंदोलन बौद्धिक आजादी का' की सार्थकता चिन्हित कर दी है। इस अखबार ने बौद्धिक आजादी का आंदोलन यूं ही नहीं छेड़ा है। ऐसे ही मंद बुद्धिधारकों, भ्रष्ट बुद्धिधारकों और छुटभैये राजनेताओं के कारण आज बौद्धिकता कैद है। तुच्छ निजी स्वार्थ के कारण ऐसे तत्व मूल विषय अथवा समस्या से आम लोगों का ध्यान हटाकर गैरमुद्दों के अंधकूप में लोगों को धकेल देते हैं। मुखौटाधारी ये तत्व गांधी का नाम बेचते हैं और अपने दल-नेतृत्व का नुकसान करते हैं। क्या अचरज कि 1989 में लोकसभा में सबसे बड़ा दल होने के बावजूद अल्पमत के कारण तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने सरकार के गठन से इन्कार कर दिया! जनादेश का आदर करते हुए उन्होंने विपक्ष में बैठना पसंद किया था। किंतु आज? क्या बताने की जरूत है कि गैरवफादार नकली कांग्रेसियों की बहुतायत के कारण राजीव गांधी की पत्नी सोनिया गांधी जोड़-तोड़ कर गठबंधन सरकार के लिए मजबूर कर दी गई हैं। सच को कैद कर गांधी और कांग्रेस के नाम पर अपनी दुकानदारी चलाने वाले इन तत्वों को चुनौती है कि वे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के झंडावरदार महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू के पुतलों को जलाकर इस आजादी का निषेध करें। हिम्मत है? नहीं। कायर ये तत्व ऐसा नहीं कर पाएंगे। ऐसा करने से तो उनकी दुकानें ही बंद हो जाएंगी।
कुछ जानकार बता रहे हैं कि असल में निषेध-धरना की पहल करनेवाले लोग स्वयं एक षडय़ंत्र के शिकार बन गए। षडय़ंत्र रचा गया था उन तत्वों के द्वारा जो 'दैनिक 1857' की लोकप्रियता व तेवर से असहज हो उठे हैं। वे चैन की नींद नहीं ले पा रहे। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के अर्थ से अंजान इन तत्वों ने गांधी के नाम पर कुछ कांग्रेसी नताओं-कार्यकर्ताओं को भड़का दिया। हमने तो 'दैनिक 1857' के प्रकाशन के साथ ही ऐलान कर दिया था कि यह दैनिक पाठकों के लिये एक अतिरिक्त समाचार पत्र के रूप में निकाला जा रहा है। किसी से कोई स्पर्धा नहीं। बिल्कुल भिन्न, पृथक। लेकिन पूर्वाग्रही इस भावना को समझें तो कैसे? जिन गांधी के नाम पर इन तत्वों ने चिल्ल-पों ंमचाया, गांधीभक्त होने का नगाड़ा पीटा उन्होंने आज तक विवादित पुस्तक 'गांधी:नेकेड एंबिशन' पुस्तक पर प्रतिबंध लगाने की मांग क्यों नहीं की? विभिन्न वेबसाइट पर गांधीजी की सेक्स लाइफ से संबंधित अनेक घोर आपत्तिजनक सामग्री मौजूद है। कुछ तो सचित्र भी! आज की युवा पीढ़ी 'नेट' से चिपकी रहती है। उनके मन-मस्तिष्क में महात्मा गांधी के चरित्र को लेकर जो संदेह एकत्रित हो रहे हैं उसे रोकने की दिशा में इन कथित गांधीभक्तों ने अब तक क्या किया? इन्हें प्रतिबंधित किये जाने की मांग क्या इन्होंने कभी की? 'दैनिक 1857' के पूर्व बहुप्रसारित अंग्रेजी दैनिक टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सपे्रस, मिड डे और लोकप्रिय मराठी साप्ताहिक लोकप्रभा जैड एडम्स की पुस्तक 'गांधी : नेकेड एंबिशन' के अंश प्रकाशित कर चुके थे। गांधी भक्तों ने इन अखबारों-पत्रिका का निषेध क्यों नहीं किया? इनकी प्रतियां क्यों नहीं जलाईं? इनकी पाठक संख्या तो लाखों में है। कारण ढूंढने के लिए विशेष व्यायाम की जरूरत नहीं। इन अखबारों-पत्रिका को छेडऩे की हिम्मत ये कर ही नहीं सकते। इनकी पूरी की पूरी दुकानदारी जो बंद हो जाती! साफ है 'दैनिक 1857' को निशाने पर लिए जाने की मंशा कुछ और थी। लेकिन 'दैनिक 1857' अविचलित है। इस दैनिक का रक्षा कवच इसका विशाल पाठक वर्ग है। मुखौटाधारियों के प्रहार का जवाब देने में सक्षम है यह पाठक वर्ग। हमें पहल करने की कोई जरूरत नहीं है। निषेध-धरना और अखबार की होलिका दहन के पश्चात की घटनाओं ने पाठकीय मंच की शक्ति को रेखांकित भी कर दिया है।

अपना 'मुहावरा' भूल गए लालू!

अगर यह विडंबना है तो इसे संपूर्णता में स्वीकार करें। संशय तब पैदा होता है जब भावना और नीयत को समझने में भूल हो जाए। तब विस्फोट होता है। पिछले दिनों राजनीति और मीडिया में कुछ ऐसा ही हुआ। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी अपने कुछ शब्दों को लेकर निशाने पर लिए गए। मीडिया के दो बड़े नाम बरखा दत्त और वीर सांघवी अपने कथित भ्रष्ट आचरण के कारण सुर्खियों में रहे।पहले बात गडकरी की। सत्ता द्वारा सीबीआई के दुरुपयोग के संदर्भ में गडकरी कह बैठे कि उनके (सीबीआई) डर से लालू यादव और मुलायमसिंह यादव '.....' की तरह सोनियाजी और कांग्रेस के तलवे चाटने लगे हैं। हालांकि गडकरी ने एक मुहावरे की तरह शब्दों का प्रयोग किया था, किंतु उनकी मूल भावना से इतर शब्द विशेष को पकड़कर मीडिया ने सूली पर चढ़ा दिया। मुद्दों की तलाश में व्यग्र रहनेवाले लालू और मुलायम को मौका मिल गया। गडकरी की भावना और नीयत के तह में जाने की उन्होंने जरूरत नहीं समझी। हल्ला बोल दिया!! हालांकि गडकरी ने तत्काल अपनी मंशा को स्पष्ट करके एक सुसंस्कारी राजनीतिक की तरह न केवल खेद जताया बल्कि शब्द भी वापस ले लिए। कायदे से विषय यहीं समाप्त हो जाना चाहिए था। मुलायम ने बड़प्पन का परिचय देते हुए अपनी ओर से मामला खत्म करने की घोषणा कर डाली। लेकिन अडिय़ल लालू नहीं माने। बरास्ता जयप्रकाश आंदोलन राजनीति में प्रविष्ट लालू यादव वैसे अब किसी भी कोण से जेपी शिष्य नहीं रह गए हैं। अनेक घोटालों में फंस चुके लालू के लिए केंद्रीय सत्ता के सामने दूम हिलाना मजबूरी बन चुकी है। किंतु उनका कद ऊंचा हो जाता अगर मुलायम की तरह उन्होंने भी बड़प्पन दिखाया होता। चंूकि लालू भावना और नीयत के खेल के भुक्तभोगी रह चुके हैं, उन्हें तो मुलायम के पहले ही बड़प्पन दिखाना चाहिए था। बात उन दिनों की है जब लालू यादव चारा घोटाला कांड में पटना के जेल में बंद थे। चूंकि मामले में अनेक राजनीतिक कोण भी जुड़ गए थे, मैं उनसे मिलने जेल गया था। यह वह काल था जब लालू जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और केंद्र में उनके दल के नेतृत्व की सरकार थी। एच.डी. देवगौड़ा प्रधानमंत्री थे। लालू और देवगौड़ा के बीच मतभेद की खबरें प्राय: प्रतिदिन सुर्खियां बनती थीं। बातचीत के दौरान लालू ने दुखी मन से देवगौड़ा के साथ मतभेद के मुख्य कारण की जानकारी दी। लालू ने बताया कि एक बार जनता दल के कुछ लोग देवगौड़ा के संबंध में उनसे चर्चा कर रहे थे। लालू के अनुसार चर्चा के दौरान किसी ने टिप्पणी की थी कि, ''...उस कालिया (देवगौड़ा) पर विश्वास नहीं करना चाहिए।'' लालू ने याद करते हुए मुझे बताया था कि ,''... मेरे मुंह से तब यूं ही निकल पड़ा कि वे (देवगौड़ा) नाग हैं क्या?'' फिर क्या था! दल के कुछ लोगों ने तत्कालीन प्रधानमंत्री देवगौड़ा से चुगली कर डाली कि लालू तो आपको नाग अर्थात्ï सांप कहकर बुलाते हैं। देवगौड़ा बिफर पड़े और वहीं से दोनों के बीच मतभेद बढ़ गये, दूरियां बढ़ गईं। मतभेद इतना तीव्र कि जनता दल दो फाड़ हो गया। लालू ने अलग से राष्ट्रीय जनता दल गठित कर दिया। लालू ने स्वयं कहा था कि उनकी देवगौड़ा को अपमानित करने की कोई मंशा नहीं थी। नाग शब्द का प्रयोग उन्होंने एक मुहावरे के रूप में किया था।आज गडकरी के संदर्भ में मुझे लालू यादव के वे शब्द याद आ रहे हैं। यह सवाल भी रह-रहकर कौंध रहा है कि जब लालू शब्दों में निहीत भावना और नीयत के यथार्थ को समझते हैं, उसे सही मायने में परिभाषित कर सकते हैं तब फिर गडकरी के मामले में वे जिद्दी कैसे बन बैठे? अगर इसके पीछे सिर्फ राजनीति है तब मैं चाहूंगा कि राजनीतिक लाभ के लिए लालू यादव कोई और मुद्दा ढूंढें। मुलायम की तरह वे भी बड़प्पन दिखा दें। विषय पर इतिश्री जड़ दें। उनका कद ऊंचा ही होगा, नीचा नहीं। पत्रकार बरखा दत्त और वीर सांघवी का अपराध अक्षम्य है। उन्होंने तो पूरी की पूरी पत्रकार बिरादरी के चरित्र पर ही सवालिया निशान जड़ दिये हैं। युवा पत्रकारों के 'आदर्श' इन दोनों ने स्वयं को सत्ता की दलाल नीरा राडिया की पंक्ति में खड़ा कर घृणा का पात्र बना डाला। ऐसा नहीं होना चाहिए था। संपर्कों का लाभ बिरादरी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने की बजाय उन्होंने सोने के सिक्कों के लिए 'आदर्श' का ही सौदा कर लिया। सचमुच प्रेस कौंसिल के अध्यक्ष तब गलत नहीं थे जब उन्होंने आज की पत्रकारिता को वेश्यावृत्ति से जोड़कर प्रस्तुत किया था। निश्चय ही बरखा और सांघवी की तरह उन्हें अन्य घिनौने उदाहरण भी मिले होंगे। बरखा और सांघवियों की मीडिया में बहुतायत मौजूदगी पेशे को कलंकित कर रही है। अब समय आ गया है जब बिरादरी के लोग अपने हौल-खौल मौजूद ऐस दागी पत्रकारों को पहचान कर उन्हें न केवल बेनकाब करें बल्कि धकिया कर बिरादरी से बाहर कर दें। पेशे की पवित्रता और विश्वसनीयता को कायम रखने के लिए ऐसा कठोर कदम उठाना ही होगा।

गडकरी के लिए निर्णय की घड़ी

क्या सचमुच नैतिकता, ईमानदारी, मूल्य, सरोकार, रिश्ते, धर्म, सचाई, संवेदना, विश्वास, समर्पण, प्रतिबद्धता, त्याग, मित्रता, सौहाद्र्र जैसे शब्द और इनके निहितार्थ बेमानी हो गए हैं? पूरे समाज-देश पर इनके विपरीतार्थ शब्दों के कब्जे को देखते हुए मस्तिष्क में यह सवाल हथौड़े की चोट सरीखा प्रहार कर रहा है। मेरी इस वेदना का समाधान मेरे एक मित्र अपने ढंग से किया करते हैं। वे तर्क देते हैं धर्मशास्त्र में वर्णित कलियुग का। कहते हैं, जो कुछ समाज में घट रहा है वह सब कलियुग के लिए निर्धारित है। ऐसा होना था सो हो रहा है। शास्त्रों में साफ-साफ लिखा है कि कलियुग में झूठ-छल-कपट-अनाचार का बोलबाला होगा। चारों ओर पाप ही पाप नजर आएगा। यहां तक कि सारे पवित्र रिश्ते भी तार-तार हो जाएंगे। जब इनकी अति हो जाएगी तब पाप का घड़ा पूरा भर फूट जाएगा। इसके साथ ही कलियुग का अर्थात् ऐसे पापों का अंत होगा। तो क्या इसे पूर्व निर्धारित नियति मानकर हम मौन रहें, तटस्थ बने रहें? मुझे यह स्वीकार्य नहीं। जब ईश्वर ने मानव योनि में जन्म दिया है तब मानवीय संवेदना, सभ्यता और इनसे जुड़ी अपेक्षाओं का आदर तो करूंगा ही। मित्र का तर्क है कि अगर ऐसा किया तब दुर्घटनाग्रस्त हो जाऊंगा! चिंता नहीं। मैं इसके लिए तैयार हूं।
पिछले दिन दिल्ली में था। झारखंड के राजनीतिक संग्राम में खिंची तलवारों को देखकर विस्मित रह गया। महाभारत के पांडव-कौरव के सामने तो लक्ष्य निर्धारित थे। इस महासंग्राम में अपने ही पक्ष के लोगों पर छुपा वार होते देखा। अहं और निज स्वार्थ के लिए पार्टी, देश और लोकतंत्र के हित के विरुद्ध व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए पार्टी की छवि को दागदार बनाते देखा, लोकतंत्र को कलंकित करते देखा। यहां मैं बात भारतीय जनता पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा की कर रहा हूं। दोनों का गठबंधन झारखंड प्रदेश में सत्तारूढ़ है। मोर्चा के संस्थापक शिबू सोरेन मुख्यमंत्री हैं। पारिवारिक और राजनीतिक कारणों से 'अस्वस्थ' शिबू सोरेन अर्थात् गुरुजी से एक भूल हुई। भाजपा को असहज स्थिति का सामना करना पड़ा। गुरुजी ने न केवल क्षमा मांगी बल्कि मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे की पेशकश भी कर डाली। यह पेशकश भी कर दी कि भाजपा चाहे तो मुख्यमंत्री पद भी ले ले। स्थिति की नाजुकता को भांप भाजपा अध्यक्ष नितिन गडकरी प्रदेश में सोरेन सरकार से समर्थन वापसी के निर्णय पर पुनर्विचार करते हुए मामले को सुलझाने में जुट गए। पल-पल परिवर्तित घटना विकासक्रम से पाठक परिचित होंगे। मेरी पीड़ा कुछ और है। भाजपा के कद्दावर नेताओं को अपने-अपने अहं की तुष्टि के लिए पार्टी की छवि की चिंता से निर्लिप्त देखा। कांग्रेस के मुकाबले राष्ट्रीय विकल्प के रूप में तेजी से स्थापित हो रही भाजपा के मार्ग में इन नेताओं को अवरोधक खड़े करते देखा। आश्चर्य हुआ यह देखकर कि ये सभी पार्टी के भविष्य को लेकर चिंतित नहीं बल्कि चिंता इस बात की कि आक्रामक गडकरी का लक्ष्य 2014 सफल न हो। और यह भी कि पार्टी की कोई भी उपलब्धि गडकरी के खाते में न जाए और विफलताओं के लिए सारा की सारा देाष गडकरी के सिर पर हो। अगर यह सब भी कलियुग के पूर्व निर्धारित नियति के अंश हैं तब भी गडकरी को मुकाबले के लिए आगे आना ही होगा। दिल्ली की दलदली राजनीति से अब तक वे बखूबी परिचित हो चुके होंगे। अगर वे इस दलदल को पीछे छोड़ अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो कठोर निर्णय लेने ही होंगे। उदार समन्वय-सहयोग तो ठीक है किन्तु सफलता के लिए 'स्व-निर्णय' को चिन्हित करना ही होगा। गडकरीजी, अब और विलंब नहीं। अब कठोर निर्णय ही आपको पार्टी अध्यक्ष के रूप में राजनीतिक सफलता दे पाएंगे। अब घड़ी निर्णय की है, चूके नहीं।

लोकतंत्र के दुश्मन, विश्वासघाती ये जनप्रतिनिधि!

'चोर-चोर मौसेरे भाई' की कहावत को सार्थक करते हुए हमारे कथित निर्वाचित जनप्रतिनिधियों ने एक बार फिर 'नापाक राजनीतिक सौदेबाजी' का घृणित, बेशर्म मंचन किया है। कठोर शब्दों के इस्तेमाल के लिए क्षमा करेंगे। मैं मजबूर हंू अपने राष्ट्रीय दायित्व को लेकर, निर्भीक, ईमानदार पाठकीय मंच की पवित्रता को लेकर। इसी स्तंभ में मैंने पिछले 25 अप्रैल को कांग्रेस और मायावती की बसपा के बीच 'लव डील' की आशंका व्यक्त की थी। संसद में सरकार के विरुद्ध भाजपा-वामपंथी दलों के कटौती प्रस्ताव पर मायावती के साथ कांग्रेस अर्थात्ï सरकार की उक्त 'डील' हुई थी। मायावती को तैयार कर लिया गया था कि वे कटौती प्रस्ताव का समर्थन नहीं करेंगी। ऐसा ही हुआ। जिस मायावती और उनकी बहुजन समाज पार्टी को कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी, महामंत्री राहुल गांधी, उत्तर प्रदेश के प्रभारी महामंत्री दिग्विजय नारायण सिंह, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रीता बहुगुणा आदि पानी पी-पी कर भ्रष्टाचार की प्रतिमूर्ति निरूपित करते आए हैं, उत्तरप्रदेश की बसपा सरकार को भ्रष्टाचार में लिप्त और नकारा बताते आए हैं, उसी की मदद लेने को मजबूर कांग्रेस और केंद्र सरकार ने क्या दिया, क्या देगी? इसी तरह केंद्र सरकार और कांग्रेस को भ्रष्ट, नकारा और पूर्वाग्रही बताती रहीं, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी, राहुल गांधी को निशाने पर लेती रहीं, केंद्र सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प दोहराते रहीं मायावती आज केंद्र सरकार को बचाने के लिए ढाल कैसे बन गईं? 'माया' की दुनिया को एक यथार्थ के रूप में स्वीकार करने वाली मायावती मुफ्त में ऐसा नहीं कर सकतीं। जाहिर है 'डील' संपन्न हुआ है। कांगे्रस, सरकार और मायावती के इन्कार को देश स्वीकार नहीं करेगा। लोकतंत्र की पवित्र अवधारणा की बखिया उधेडऩे वाले ये लोग जन-प्रतिनिधि कहलाने लायक तो कतई नहीं। ये तो देश व लोकतंत्र के गद्दार हैं। एक-दूसरे को भ्रष्ट कहनेवाले जब हाथ मिलाते हुए एक मंच पर आते हैं, तब निश्चय ही परदे के पीछे अनैतिक 'डील' के बाद ही। यह जनता के साथ विश्वासघात है। लोकतंत्र के साथ विश्वासघात है। भ्रष्टाचार और भयादोहन की इस शासकीय स्वीकृति को जनता कब तक बर्दाश्त करेगी? सत्ता में बने रहने के लिए ऐसी अनैतिकता का सहारा लेना वस्तुत: लोकतंत्र और आम जनता को मुंह चिढ़ाना है। जनता के साथ दगाबाजी के हमाम में कांग्रेस, बसपा ही नहीं, मुलायम की समाजवादी पार्टी और लालू का राष्ट्रीय जनता दल भी नंगे खड़े दिख रहे हैं। ये सभी अवसरवाद और भयादोहन के शिकार बन गए हैं। ये इनका भ्रष्टाचार ही है, जिसका भय दिखा सत्तापक्ष इन्हें अपने काबू में कर लेता है। बिल्कुल एक 'ब्लैकमेलर' की तरह। क्या यह बताने की जरूरत है कि 'ब्लैकमेल' किसका किया जा सकता है और कौन कर सकता है। जनता के साथ ऐसा छल करने वाले चाहे तकनीकी तौर पर जितने पाक-साफ दिखें, भ्रष्ट हैं, बेईमान हैं, गद्दार हैं। नियति चाहे जितना समय ले ले, एक दिन ऐसा आएगा जब गलियों में, सड़क-चौराहों पर इन्हें नंगा कर जनता हिसाब मांगेगी। बात राजनीतिक भयादोहन की हो रही है तब एक उदाहरण देना चाहूंगा। 1969 में जब कांगे्रस दो-फाड़ हुई तब बिहार के एक पूर्व मुख्यमंत्री, दबंग राजनेता कृष्णवल्लभ सहाय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ चले गए थे। सहाय के दाहिने हाथ रामलखन सिंह यादव बिहार में मंत्री थे। रौबदार यादव की तब बिहार में तूती बोलती थी। एक दिन इंदिरा गांधी ने उन्हें दिल्ली बुलाया। बातचीत के दौरान इंदिराजी ने यादव की ओर एक फाइल बढ़ाते हुए कहा कि 'आईबी की एक रिपोर्ट आपके संबंध में आई है...... , इसे देखें।' कहते हैं उस फाइल को देखने के बाद दिल्ली की ठंडक में भी रामलखन यादव के पसीने छूट गए। इंदिराजी का चरणस्पर्श कर यादव पटना वापस लौटे और कृष्णवल्लभ सहाय के साथ अपने संबंध विच्छेद की घोषणा कर दी। उस सहाय के खिलाफ गए यादव, जिन्होंने रामलखन यादव को न केवल राजनीति में लाया था बल्कि अपना विश्वस्त भी बनाया था। साफ है कि राजनीतिक 'ब्लैकमेलिंग' का इतिहास पुराना है।

एक अकेले ललित मोदी 'विलेन' कैसे

बीसीसीआई अध्यक्ष शशांक मनोहर एक भले मानुस हैं। नामी वकील हैं। परिवार का सांस्कृतिक पाश्र्व सुखद एवं अनुकरणीय है। स्वभाव से शांत, शालीन और सभी के लिए स्वीकार्य हैं। सार-संक्षेप यह कि शशांक मनोहर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाने वाले एक सज्जन व्यक्ति हैं। यही कारण है कि उन्हें नजदीक से जानने वाला हर व्यक्ति आश्चर्यचकित है कि उन्होंने आईपीएल के अध्यक्ष ललित मोदी पर आक्रामक ढंग से एक नहीं, 22 गंभीर आरोप कैसे लगा दिए? अगर बीसीसीआई अध्यक्ष के रूप में उन्होंने अपने दायित्व का निर्वाह किया है तब यह स्वाभाविक प्रश्न खड़ा होता है कि पिछले दो वर्षों से बीसीसीआई और उससे जुड़े अन्य पदाधिकारी मोदी के मामले में मौन क्यों रहे? अगर वित्तीय अनियमितता, टीमों की नीलामी, रिश्तेदारों को लाभ पहुंचाने तथा सट्टïेबाजी के लिए मोदी को दोषी ठहराया जा रहा है तब यह तो तय है कि ये गड़बडिय़ां एक दिन की उपज नहीं हैं! और फिर एक अकेले ललित मोदी को इन सारी अनियमितताओं के लिए दोषी कैसे निरूपित किया जा सकता है? अगर वित्तीय अनियमितता हुई है तब इन मामलों की देखरेख करने वाले वित्तीय अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? फ्रेंचाइजी, प्रसारण अधिकार संबंधी निर्णय के लिए आईपीएल की संचालन परिषद को जिम्मेदार क्यों न माना जाए? इन मामलों पर संचालन परिषद ने स्वीकृति की मुहर लगाई थी। फिर अकेले मोदी कैसे दोषी हुए? नीलामी के संबंध में यह बात सामने आ चुकी है कि बीसीसीआई के कार्यालय से बोली लगाने वाली टीम को अवश्य पूर्व जानकारियां प्रेषित की गई थीं। बल्कि यह सच तो सामने है कि शशि थरूर के मामले को स्वयं ललित मोदी ने ही उजागर किया था। लोग यह नहीं भूले हैं कि पिछले दो आईपीएल आयोजनों की सफलता के पश्चात इसी बीसीसीआई के इन्हीं पदाधिकारियों ने सारा श्रेय इसी ललित मोदी को दिया था। मोदी की प्रशंसा में कशीदे काढ़े जाते रहे थे। अब अचानक रातोरात ये अकेले विलेन कैसे बन गए? जिस प्रकार अर्धरात्रि में कार्रवाई करते हुए बीसीसीआई ने मोदी को निलंबित किया है उससे बीसीसीआई संदिग्ध बन गई है। कार्रवाई नैसर्गिक न्याय की भावना के खिलाफ है। दो केंद्रीय मंत्रियों के रिश्तेदारों की भूमिकाएं संदिग्ध रूप में सामने आ चुकी हैं। बीसीसीआई ने इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? अपने मंत्री शशि थरूर का इस्तीफा लेने वाले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अन्य दो केंद्रीय मंत्रियों की इस मामले में लिप्तता के बावजूद मौन क्यों हैं? बात यहीं खत्म नहीं होती। महान खिलाड़ी सुनील गावस्कर, नवाब पटौदी और रवि शास्त्री आईपीएल की संचालन परिषद के सदस्य हैं। इतने दिनों तक ये चुप क्यों रहे? बीसीसीआई ने तो इन्हें नई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दे दी है! बीसीसीआई व आईपीएल से गायब महत्वपूर्ण दस्तावेजों की जांच की जिम्मेदारी जिस व्यक्ति को दी गई है, क्या वे स्वयं संदिग्ध नहीं हैं? शशांक मनोहर एक नामी-गिरामी वकील के नाते इन पेचीदगियों से अनजान नहीं हो सकते। क्या मनोहर किसी कारणवश दबाव में हैं? मजबूर हैं? शायद सच यही है। व्यक्तिगत पारिवारिक संबंध इनके न्याय के मार्ग में अवरोध पैदा कर रहे हैं। आज पूरा देश एकमत है कि आईपीएल का महाघोटाला बीसीसीआई की नाक के नीचे हुआ है और इसके लिए अकेले ललित मोदी नहीं, अध्यक्ष सहित बीसीसीआई के सारे पदाधिकारी जिम्मेदार हैं। आखिर कब तक हमारे देश में हर मामले में बलि का बकरा ढूंढे जाने का खेल चलता रहेगा? लोग अभी भूले नहीं हैं जब महान खिलाड़ी मोहम्मद अजहरुद्दीन और अजय जड़ेजा को एक मामले में बलि का बकरा बना उनके क्रिकेट कैरियर को खत्म कर दिया गया था। क्या कभी बंद नहीं होगा यह सिलसिला?

अवसरवाद, समझौता, समर्पण के ये 'पापी'!

क्या सत्ता में बने रहने का एकमात्र मार्ग अवसरवादी अनैतिक समझौता है? यह सवाल आज हृदय को वेध रहा है। देश के एक सामान्य नागरिक के रूप में मेरे सरीखे अनेक लोग इस सवाल का ईमानदार जवाब चाहेंगे। हां, ईमानदार जवाब चाहिए। क्या कोई जवाब के लिए आगे आएगा? 'हमाम में तो सभी नंगे' एक मुहावरा है। लेकिन ऐसा क्यों कि आज राजनीति का अखाड़ा हो, खेल का मैदान हो, व्यवसाय का दालान हो, शिक्षा का प्रांगण हो, उद्योग का विशाल परिसर हो या फिर मनोरंजन का महत्व, सभी जगह घोर निजी स्वार्थ से उपजा 'पाप' पूरी आभा के साथ विराजमान है। 'पाप' के साथ आभा जोडऩे के लिए क्षमा करेंगे। लेकिन ऐसे पापों के जनक और पोषकों को जब समाज में महिमा मंडित होते देखता हूं तब ऐसी मजबूरी पैदा हो जाती है। सर्वाधिक पीड़ादायक तथ्य यह कि ऐसे सभी पापों के सूत्र राजनीति से जुड़े होते हैं। राजनीति अर्थात्ï सत्ता की राजनीति-सत्ता वासना की पूर्ति के लिए 'पाप' की राजनीति। राजनीतिक समझौते व समर्पण निश्चय ही प्रतिदिन पाप को जन्म दे रहे हैं। सुशिक्षित-सभ्य समाज की अवधारणा को मुंह चिढ़ाने वाले आज के राजनीतिक तो समाज व देशसेवा की परिभाषा ही बदलने में जुट गए हैं। पिछले कुछ दिनों से चर्चित क्रिकेट महाघोटाले में जब सत्ता में मौजूद बड़े नाम बेनकाब होने लगे तब उनके बचाव के लिए समझौते का नया खेल शुरू हुआ। साम-दाम-दंड-भेद की नीति अपनाई जा रही है। सिर्फ इसलिए कि कहीं सत्ता सिंहासन खिसक न जाए। दिखाने के लिए एक कनिष्ठ राज्यमंत्री शशि थरूर की बलि ले ली गई। लेकिन उनसे कहीं अधिक दोषी कद्दावर मंत्रियों पर हाथ डालने की हिम्मत प्रधानमंत्री नहीं जुटा पा रहे हैं। क्या सिर्फ इस भय से नहीं कि ऐसा करने पर सरकार का पतन हो सकता है? बिल्कुल इसीलिए। सत्ता देवी को अंकशायनी बनाए रखने के लिए वही समझौता। क्रिकेट प्रबंधन के बड़े खिलाड़ी ललित मोदी अपनी जुबान खोल देने की धमकियां देकर भयादोहन को रेखांकित कर रहे हैं। भारत का पूरा का पूरा क्रिकेट प्रबंधन नंगा होने के भय से मोदी को मौन रखने के हर हथकंडे अपना रहा है। आयकर प्रर्वतन निदेशालय, पुलिस आदि सरकारी यंत्रणाओं का इस्तेमाल कर डराने-धमकाने की कोशिश और क्रिकेट की लुभावनी दुनिया में कायम रखने का प्रलोभन। फिर वही अवसरवादी उपक्रम! बता दूं कि इस पूरे के पूरे नाटक में नायक-नायिका, खलनायिका, विदूषक सभी के सूत्र सत्ता की राजनीति से जुड़े हैं। जी हां! अगर निष्पक्ष-ईमानदार जांच हो तो यह सच अनावृत हो जाएगा।
एक और अवसरवादी राजनीतिक पाप की दास्तान, वह भी सत्ता में बने रहने के लिए। कांग्रेस के नेतृत्व ने उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती के साथ एक 'प्रेम करार' किया है। अंग्रजी में इसे 'लव डील' कहते हैं। पूरी तरह अवसरवादी भाजपा व वामपंथी दलों के प्रस्तावित वित्त विधेयक पर संसद में कटौती प्रस्ताव पर मतदान की स्थिति में मायावती की बहुजन समाज पार्टी के 21 विधायक अनुपस्थित रहेंगे। सरकार बच जाएगी, एवज में मायावती के ऊपर चल रहे भ्रष्टाचार के अनेक मामलों में केंद्र सरकार उन्हें राहत देगी। अर्थात्ï भ्रष्ट मायावती भी बच जाएंगी। सत्ता में बने रहने के लिए लेन देन के ऐसे पाप के उदाहरणों से भारतीय राजनीति का इतिहास पटा हुआ है। मनमोहन सिंह की पिछली सरकार जब अमेरिका के साथ परमाणु करार ऊर्जा के मुद्दे पर पतन के मुहाने पर पहुंच चुकी थी तब सत्ता पक्ष के प्रबंधकों ने समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह को ऐसे ही अपने पक्ष में कर लिया था। फिर वही सवाल जेहन में कौंध जाता है कि संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली में क्या पक्ष और विपक्ष, दोनों मिलकर मतदाता अर्थात्ï देश के साथ विश्वासघात नहीं कर रहे हैं? हां यह देश और देश के लोकतंत्र के साथ विश्वासघात ही है। अगर यह 'पाप' वर्तमान का शाश्वत सत्य बन चुका है तब क्यों न शब्दकोष से सत्य, ईमानदारी, निष्ठा, विश्वास, मूल्य, नैतिकता आदि को निकाल फेंकें? क्या जरूरत है इनकी? जब देश को लूट रहे भ्रष्ट अवसरवादी ही देश की सत्ता पर काबिज होते रहेंगे, तब इन शब्दों की मौजूदगी के क्या औचित्य! लोकतंत्र के नाम पर 'लोक' के साथ विश्वासघात का 'पाप' अस्थायी वेदना देता रहेगा।

संस्कृति के साथ ये कैसा बलात्कार!

माफी चाहता हूं। आईपीएल के गंदले पानी को आज फिर खंगालना पड़ रहा है। यह जरूरी है। इसलिए कि हम जिस महान संस्कृति की धरोहर की गाथा गाकर विश्व समुदाय में भारत को गौरवान्वित करते रहे हैं उस संस्कृति की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यह भारत की प्राचीन महान सभ्यता और संस्कृति ही है जो विगत हजारों वर्षों में अनेक विदेशी आक्रमणों के बावजूद कायम रही। इससे रौंदने के सभी प्रयास विफल रहे। कोई आश्चर्य नहीं कि हमारी इस महान संस्कृति से आकर्षित अनेक देशों के नागरिकों ने भारत का रुख किया। नजदीक से देखा, परखा, शोध-मंथन किया और हमारी संस्कृति-सभ्यता का अनुकरण किया। लेकिन यह सत्य भी मौजूद है कि पश्चिम के देश हमारी इस महान सभ्यता-संस्कृति के प्रति इष्र्यालु हैं। वे उसका मर्दन चाहते हैं। समय-समय पर आपत्तिजनक हथकंडे अपनाने से भी बाज नहीं आते।
आपातकाल के दिनों से शक्तिशाली संजय गांधी ने देश के महानगरों में 'कैसीनो' (जुआघर) खोलने का इरादा जताया था। तब स्वयं कांग्रेस पक्ष के अनेक नेताओं के विरोध का संज्ञान लेकर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया था। लेकिन आज? क्या सत्ता पक्ष, क्या विपक्ष, विरासत में प्राप्त अपनी महान सभ्यता-संस्कृति की नीलामी के पक्ष में तत्पर दिख रहे हैं, बोलियां लगवा रहे हैं! नैतिकता का यह कैसा पतन! एक सीमा तक धन का स्वागत तो जायज है। किंतु मर्यादा के पार नहीं। आईपीएल का नंगा नाच प्रमाण है कि हमारे देश के राजनेता, उद्योगपति, अभिनेता, खिलाड़ी व कथित समाज सेवी धन अर्जित करने के लिए चौराहों पर निर्वस्त्र बोलियां लगवाने को तत्पर हैं। यह वर्ग इस कठोर सत्य को भूल गया है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। और हमने अपने लिए ऐसे संविधान का निर्माण किया है जो सामाजिक विषमताओं को समाप्त करने के प्रति समर्पित है। वे यह भी भूल गये हैं कि उनका ऐश्वर्य, शान-शौकत, अमीरी की चमक, आम जनता की गाढ़ी कमाई की देन है। आम जनता तो ईमानदारी से टैक्स अदा कर देती है, किंतु यह वर्ग धूर्त बेईमानों की तरह तिकड़म कर टैक्स की चोरी करता है और उन पैसों से ही हमारी संस्कृति के साथ बलात्कार करता है। निश्चय ही यह वर्ग देश का गद्दार है। आईपीएल के महाघोटाले अथवा नंगे नाच की जो तस्वीरें छन-छन कर सामने आ रही हैं, वे हृदय विदारक हैं। पूरे देश को शर्मिंदगी के गर्त में धकेलने वाली हैं। क्रिकेट एक खेल, जिसके आयोजनों को सरकार सुरक्षा प्रदान करती है, टैक्स में राहत देती है, उस खेल को बाजारू बना देने वालों को दंड तो मिलना ही चाहिए। एक खबरिया चैनल ने आज शुक्रवार को आईपीएल के मैच के बाद कोलकाता में हुई 'विलंब रात्रि पार्टी' के कुछ दृश्य प्रसारित किये हैं। आपत्तिजनक अश्लील ये दृश्य प्रमाणित करते हैं कि क्रिकेट को सचमुच एक 'धंधा' बना डाला गया है। एक ऐसा धंधा जिसमें अनैतिकता है, अश्लीलता है, बईमानी है, छलकपट है। रिश्तों को तार-तार करती नंगई है। क्या इसे हम स्वीकार कर लें? जनता की निर्वाचित सरकार यह तय करे। खबर है कि पिछले दो माह में आईपीएल की 55 पार्टियों पर 24 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। इसी अवधि में इन पार्टियों में 27 हजार लोगों ने शिरकत की और 27 हजार शराब की बोतलें खोली गईं। ये पार्टियां केवल आयोजकों या खिलाडिय़ों के लिए ही नहीं बल्कि वैसे लोगों के लिए भी खुली हैं जो मैच और पार्टी के लिए 34 हजार रुपये की एक टिकट खरीदने की ताकत रखते हैं। खबरिया चैनल ने ऐसी पार्टियों की हकीकत को बेपर्दा किया है। चैनल ने दिखाया एक मशहूर अभिनेत्री को एक विदेशी खिलाड़ी के साथ अश्लील नृत्य करते हुए। बिकाऊ ऐसी पार्टियों में बिकाऊ लोगों की शिरकत में, मंचन तो अश्लीलता का ही होगा।
पीड़ा तो इस बात की है कि इंग्लैंड और ऑस्टे्रलिया की ऐसी गंदगी के भारत में आयात के दोषी क्रिकेट के वे संयोजक हैं जो भारत सरकार में भी महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हैं। अब और विलंब न हो। जांच परिणाम जब आएंगे तब आएंगे, क्रिकेट को राजनीतिकों और उद्योगपतियों के चंगुल से तत्काल मुक्त कराया जाए। भारतीय संस्कृति को रौंदने वालों को क्षमा तो कदापि ना मिले। वे देश के अपराधी हैं।

क्रिकेट हमाम के ये नंगे!

क्रिकेट की इस कालिमा ने सच पूछिए तो पूरी की पूरी केंद्र्र सरकार को नंगा कर डाला है । अब इसे कोई कथित गठबंधन युग का दुष्परिणाम कह ले या वर्तमान राजनीति में प्रविष्ट भ्रष्टाचार की अति। यह सच चिन्हित हुआ कि चरित्र, नैतिकता, मूल्य, सिद्धान्त, आदर्श, ईमानदारी सभी को हमारे राजनैतिकों ने निगल डाला है। सामने कुछ शेष है तो सत्ता लोलुप्ता, धन-लिप्सा, व्यसन और ऐश्वर्य। इसके लिए आज का हमारा कथित 'पॉलिटीशियन्स' बेशर्मों की तरह नंगा नाचने को तैयार है। आईपीएल और बीसीसीआई विवाद से निकलकर जो तथ्य बाहर आ रहे हैं वे न केवल क्रिकेट बल्कि भारतीय राजनीति के विदु्रप हो चुके चेहरे की पुष्टि कर रहे हैं। अकादमिक क्षेत्र में गौरवशाली उपलब्धियां प्राप्त शशि थरूर अगर इस विवाद की बलि चढ़े हैं, तो इन्ही कारणों से।
सत्ता लिप्सा, धन लिप्सा और कामिनी आकर्षण के वशीभूत थरूर अपने भारत देश के अपेक्षा को भूल गए थे। लेकिन थरूर इस खेल के अकेले खिलाड़ी नहीं थे। जिस प्रकार कुछ अन्य प्रभावशाली नेताओं के पांव इस दलदल में फंसे दिखने लगे हैं, उससे तो यही साबित होता है कि इन लोगों ने राजनीति और सत्ता के माध्यम से पूरे देश को 'दुष्कर्म प्रभावित' स्वरूप दे देने का ठेका ले लिया है। क्रिकेट से जुड़े गैर-खिलाड़ी शासकों ने तो ऐसा लगता है, जैसे देश के लोगों को स्थायी मूर्ख समझ लिया है। निजी संस्था भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के अध्यक्ष शशांक मनोहर, आईपीएल के चेयरमैन ललित मोदी पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने फ्रेंचाईजी के मालिकों का नाम सार्वजनिक कर अनुबंध से जुड़ी गोपनीयता का उल्लंघन किया है। भला इस थोथी दलील को कोई स्वीकार करेगा? किसकी गोपनीयता को सुरक्षित रखना चाहते हैं मनोहर, उन काले धन के निवेशकों को ही न, जिन्होंने योजना बनाकर क्रिकेट को माध्यम बना डाला काले धन को सफेद करने के लिए। क्रिकेट में सुरा-सुंदरी को प्रवेश दिला इन्होंने ही तो अय्याशी का नया मंच बनाया। ऐसे लोगों के नाम तो सार्वजनिक होने ही चाहिए। भारत सरकार ने नागरिकों को ऐतिहासिक 'सूचना का अधिकार' प्रदत कर पूरे समाज में पारदर्शिता लाने की पहल की है। ऐसे में एक निजी संस्था काले धन के संरक्षकों के हित में गोपनीयता की बात करे! यह स्वीकार नहीं किया जा सकता। आईपीएल उपज है बीसीसीआई की ही। अगर ललित मोदी 'आईपीएल पाप' के दोषी हैं तब बीसीसीआई अपनी जिम्मेदारी से कैसे बच सकता है? अब तो यह प्रमाणित हो चुका है कि ललित मोदी अर्थात आईपीएल का हर निर्णय, हर कदम के 'पार्टनर' बीसीसीआई रही है। टीमों की नीलामी के पूर्व आईपीएल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के निर्देश पर एक मंत्री की बेटी नीलामी से संबंधित जानकारियां मंत्री के निजी सचिव को मेल करती है। निजी सचिव उन जानकारियों को आगे शशि थरूर को भेज देती हैं। शशि थरूर कुछ दिलचस्पी वाले टीम को उनके मित्र के हिस्सेदारी वाली कंपनी नीलामी में खरीद लेती है। अगर गोपनीयता संबंधी शशांक मनोहर के तर्क को स्वीकार कर लिया जाए तब क्या वे बताएंगे कि मंत्री की बेटी ने गोपनीयता भंग की या नहीं। साफ है कि क्रिकेट के इस गंदे तालाब में सभी के सभी नंगे उतर अठखेलियां कर रहे हैं। इन्हें बेनकाब करने भारत सरकार ने पहल की है। चुनौती है उन्हें कि वे निष्पक्षता बरतें। दलगत राजनीति का त्याग कर, सत्तास्वार्थ से इतर भारत की छवि की चिंता करें। खेल प्रेमी हैं तो क्रिकेट की चिंता करें। इसकी मूल अवधारणा 'जेन्टलमेन्स गेम' को पुनस्र्थापित करें।

बड़ी मछलियों को बचाने छोटी मछलियों की बलि

जी हां, क्रिकेट की आड़ में ग्लैमर और काले धन की चाशनी का स्वाद लेने वाली बड़ी मछलियों को बेनकाब होने से बचाने का खेल शुरू हो गया है। छोटी मछलियां जिबह होने के लिये तैयार रहें। उनकी बलि निश्चित है। तुलसीदास यूं ही नहीं कह गये थे कि, ''समरथ को दोष नहीं गुसाई।'' इसका ताना बाना तो उसी दिन शुरू हो गया था जब मंत्रि-परिषद से इस्तीफा देने से पूर्व शशि थरूर केंद्रीय वित्तमंत्री प्रणव मुखर्जी से मिले थे। वस्तुत: थरूर को भी बलि का बकरा बनाया गया था। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह दोनों के दुलारे थरूर की बलि कांग्रेस सरकार की मजबूरी बन गई थी। इन दिनों कांग्रेस के एक प्रभावशाली प्रबंधक सांसद पत्रकार राजीव शुक्ल ने थरूर को बचाने के लिये एड़ीचोटी का पसीना एक कर दिया था।
आईपीएल महाघोटाला की व्यापकता के कारण थरूर को समझा-बुझाकर इस्तीफा ले लिया गया। लेकिन थरूर को यह आश्वासन जरूर मिल गया था कि उन पर खंजर गिरानेवाले ललित मोदी को बख्शा नहीं जाएगा। मोदी को निशाने पर लिया जाने लगा। खबरें आईं कि आईपीएल के चेअरमन पद का त्याग उन्हें तो करना ही पड़ेगा, गिरफ्तार भी किये जाएंगे। लेकिन, मोदी ने ऐलान-ए-जंग कर दिया है। एक ओर जब आईपीएल की टीमों और उनसे जुड़ी संस्थाओं पर देश के विभिन्न भागों में आयकर विभाग ने छापे मारने की कार्रवाई शुरू कर दी है, मोदी ने एक विस्फोट की तरह यह खुलासा कर दिया कि उन्होंने बीसीसीआई अध्यक्ष शशांक मनोहर, पूर्व अध्यक्ष व केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार, शाहरुख खान, प्रीति झिंटा, विजय माल्या, राजीव शुक्ला, शिल्पा शेट्टी सहित आईपीएल से जुड़े 71 लोगों को ईमेल कर आईपीएल फ्रेंचाइजी व उनके शेअर धारकों के नाम सार्वजनिक करने की बात कही थी। लेकिन शशांक मनोहर ने जवाब भेजकर ऐसा करने से मना कर दिया। क्यों? आखिर फ्रेंचाईजी के मालिकाना हक अर्थात्ï शेअर धारकों के नाम गुप्त क्यों रखे गये? ऐसा तो है नहीं कि इससे राष्ट्रीय सुरक्षा का कोई मामला जुड़ा हो। साफ है कि शेअरधारकों में कुछ ऐसे नाम हैं जिनके सार्वजनिक होने से देश की राजनीति में भूचाल आ जाएगा। इस मुद्दे के सतह पर आने के साथ ही अनेक बड़े राजनेता और उद्योगपतियों के बेनामी शेअर की चर्चा होने लगी है। ललित मोदी ने न्याय और निष्पक्षता के नाम पर शेअर धारकों के नाम सार्वजनिक करने का सुझाव दिया था। शशांक मनोहर को जवाबी ईमेल भेजकर मोदी ने ध्यान दिलाया था कि इसके पहले ऐसा किया जा चुका है। ललित मोदी की नियुक्ति स्वयं बीसीसीआई ने की थी। क्रिकेट जगत से जुड़े लोग इस सचाई से परिचित हैं कि ललित मोदी स्वयं शरद पवार की पसंद थे। विवाद शुरू होने के बाद पवार ने मोदी का बचाव भी किया था। अब चूंकि मामले ने अप्रत्याशित तूल पकड़ लिया है, मोदी के समर्थक उनसे कन्नी काटने लगे हैं। वैसे भी मोदी का काला अतीत मित्रों को उनसे दूर करने लगा है। तथापि इसका अर्थ यह कदापि नहीं कि मोदी के स्याहसफेद कारनामों के कारण उन्हें तो दंड मिले किंतु उनके कारनामों में शामिल बड़ी मछलियां बख्श दी जाएं। लेकिन मूल्यविहीन, अवसरवादी सत्ता की राजनीति के वर्तमान दौर में छला हमेशा देश ही जाता है। साम-दाम-दंड-भेद अपनाकर सत्ता की सुरक्षा सुनिश्चित की जाती रही है। इसके लिए हमेशा छोटी मछलियों को तड़प-तड़प कर मरने दिया जाता है। आईपीएल-बीसीसीआई के ताजा मामले पर नजर रखनेवाले सभी जानते हैं कि अगर असली अपराधी अर्थात्ï बड़ी मछलियों पर हाथ डाला गया तब संभवत: केंद्र सरकार ही डगमगा जाये- महाराष्ट्र सरकार तो अवश्य ही।

गैरखिलाडिय़ों से मुक्त हो क्रिकेट!

यह भी खूब रही! केंद्रीय मंत्री फारुख अब्दुल्ला की दार्शनिक सोच को समझें। आईपीएल विवाद पर केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अपने सहयोगी शशि थरूर का उन्होंने विरोध किया था, उनसे इस्तीफा मांगा था। आलोचना और दबाव के बीच प्रधानमंत्री ने थरूर से इस्तीफा ले लिया। अब डॉ. फारुख आईपीएल महाघोटाला के 'किंग पिन' ललित मोदी के बचाव में कूद पड़े हैं। कह रहे हैं कि बगैर ठोस प्रमाण के मोदी पर आरोप लगाना गलत है। और एक दार्शनिक की तरह देश को बताया कि 'शीर्ष पर पहुंचे व्यक्ति का विरोध होता ही है।' महाघोटाला के जनक मोदी, बकौल आयकर विभाग क्रिकेट में सट्टेबाजी, धोखाधड़ी, मैच फिक्सिंग, टीमों में बेनामी हिस्सेदारी, महिलाओं से अवैध संबंध आदि के आरोपी हैं। चार वर्ष पूर्व सन् 2006 में शून्य आमदनी के कारण कोई आयकर नहीं भरने वाले मोदी 2010 में 19 करोड़ रुपए आयकर भरते हैं। काले धन की उगाही और 'मनी लॉन्ड्रिग का आरोप इन पर है। आश्चर्य है कि इन गंभीर आरोपों की मौजूदगी के बावजूद डा. फारुख अब्दुल्ला मोदी के बचाव में सामने कैसे आ गए? देर-सबेर उन्हें इसका जवाब देना ही होगा। शशि थरूर ने लोकसभा में बयान देकर यह जताने की कोशिश की है कि उन्होंने कोई अनैतिक और अवैध काम नहीं किया है। उन्होंने इस्तीफा लोकतांत्रिक मूल्यों की खातिर दिया है। उनकी सफाई को कोई भी समझदार व्यक्ति स्वीकार नहीं करेगा। अपने प्रभाव का उपयोग कर महिला मित्र सुनंदा पुष्कर के नाम पर करोड़ों रुपए के शेयर का आवंटन कराने वाले थरूर को नैतिकता की बात करने का अधिकार नहीं है। उनका अपराध प्रमाणित हो चुका है। उनके इस्तीफे की पेशकश पर भावुक होने वाले प्रधानमंत्री राजधर्म का निर्वाह करें। निजी पसंद की चादर से थरूर के अपराध को ढकने की कोशिश न करें। मंत्रिपरिषद से हटा दिए जाने से उनका अपराध खत्म नहीं हो जाता। थरूर अब जिस लोकतांत्रिक मूल्यों की दुहाई दे रहे हैं, उसे दागदार ऐसी हस्तियों ने ही तो बना डाला है। ललित मोदी का अपराध तो अक्षम्य है। डा. फारुख अब्दुल्ला के करीबी मित्र केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार ललित मोदी का बचाव कर चुके हैं। ठीक अब्दुल्ला की तर्ज पर मोदी को उन्होंने पहले पाक-साफ बताया था। ध्यान रहे बीसीसीआई इस पूरे प्रकरण में स्वयं कठघरे में खड़ा है। शरद पवार इसके अध्यक्ष रह चुके हैं और अब उनके द्वारा नामित शशांक मनोहर अध्यक्ष हैं। जगमोहन डालमिया को बीसीसीआई से निकाल बाहर करने के बाद पवार ने बोर्ड का मुख्यालय कोलकाता से मुंबई स्थानांतरित करा दिया था। तब चले आरोप-प्रत्यारोप के दौर में बीसीसीआई की अनेक अनियमितताएं उजागर हुई थीं। मामला पुलिस और अदालत तक भी पहुुंच गया था। लेकिन धीरे-धीरे पवार का वर्चस्व कायम हो गया। अपना कार्यकाल समाप्त होने पर पवार ने अपने विश्वासपात्र शशांक मनोहर को अध्यक्ष पद पर आसीन करवा डाला। शशांक वकील हैं, कानून को अच्छी तरह समझते हैं। ललित मोदी और बीसीसीआई की उलझन को वे अच्छी तरह समझ रहे हैं। उन्होंने मोदी समर्थक पवार को यह समझा दिया है कि अब मोदी का बचाव स्वयं बीसीसीआई के लिए महंगा पड़ सकता है। इसके पहले कि कानून मोदी को गिरफ्त में ले, उनसे मुक्ति पा लेनी चाहिए। सो यह तय है कि आईपीएल के चेयरमैन पद से मोदी से इस्तीफा ले लिया जाए। लेकिन नहीं, यह नाकाफी होगा। थरूर और मोदी दोनों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। साथ ही चूंकि यह साबित हो चुका है कि क्रिकेट का शरीफ खेल भ्रष्टाचार और अवैध धंधे का खेल बन गया है, इसकी सफाई जरूरी है। और यह तभी संभव है जब इस पर नियंत्रण योग्य खिलाडिय़ों का हो। राजनीतिकों को इससे दूर रखा जाए। बीसीसीआई सहित अनेक प्रदेश क्रिकेट संस्थाओं पर राजनीतिकों का कब्जा क्या संदेह पैदा नहीं करता? अवश्य ही किसी खास उद्देश्य से उन लोगों ने क्रिकेट पर कब्जा कर रखा है। बगैर किसी लाग-लपेट के यह कहा जा सकता है कि इन नेताओं की दिलचस्पी का कारण क्रिकेट-प्रेम तो नहीं ही है। ग्लैमर के साथ-साथ काले धन और सट्टेबाजी का कोण जुड़ जाने के कारण 'उद्देश्य' चिह्नित होने लगा है।

'धंधा' बन गया 'जेंटलमेन्स गेम' क्रिकेट !

अगर यही 'जेन्टलमेन्स गेम' अर्थात्ï भद्र लोगों का खेल है, तब शब्दकोश में मौजूद 'जेन्टलमैन' के अर्थ बदल दिए जाएं। या फिर क्रिकेट खेल के साथ जुड़े इस विशेषण को रद्द कर दिया जाए। चाहे कोई कितना भी बचाव कर ले, सफाई दे दे, यह प्रमाणित हो चुका है कि क्रिकेट अब विशुद्ध रूप से एक व्यवसाय बन चुका है। खेल की जगह इसने सर्कस का रूप ले लिया है। इसमें अब मनोरंजन है, अर्धनंगी सुंदरिया हैं, शराब है और है अय्याश लोगों का जमघट। जिस दिन आईपीएल (इंडियन प्रीमियर लीग) का जन्म हुआ, क्रिकेट का 'भद्रलोक' बेपर्दा होने लगा। सज-धज कर खिलाड़ी बिकने के लिए मंच पर आने लगे, उनकी बोलियां लगने लगीं। सैकड़ों-हजारों करोड़ की बोलियों ने सिद्ध कर दिया कि क्रिकेट अब बिकाऊ 'माल' बन चुका है। ऐसा व्यवसाय जिसमें धंधे' के सारे 'पाप' विद्यमान हैं। इस मुकाम पर सिर शर्म से झुक जाता है। सवाल खड़ा हो जाता है कि जब खिलाडिय़ों ने सज-धज कर अपनी बोलियां लगवानी शुरू कर दी हैं, सज-धज कर नीलामी के लिए तत्पर हो चुके हैं। ज्यादा से ज्यादा धन अर्जित करने के लिए क्रिकेट की तकनीकि व संवेदनशीलता को ताक पर रखकर 'बाजार' की भाषा बोलने लगे हैं, तब ये सर्वोच्च भारतीय पद्म-सम्मान के हकदार कैसे हो सकते हैं। किसी 'बाजारू' को पद्म-सम्मान से अलंकृत करना निश्चय ही इस सम्मान की अवमानना है। सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, अनिल कुंबले आदि जो खिलाड़ी पद्म-सम्मान से सम्मानित हो चुके हैं वे तत्काल सम्मान को वापस कर दें या फिर क्रिकेट के 'बाजार' से स्वयं को अलग कर लें। बोलियां लगाने वालों की सूचियां देख लें। नव धनाढ्य ऐसे लोगों के चेहरे सामने आ जाएंगे, जिनके लिए पैसा ही भगवान है, मां-बाप है। देश, नैतिकता और ईमानदारी से इनका कोई लेना-देना नहीं। राष्ट्र और ईमानदारी के पक्ष में इनके मुख से यदा-कदा निकलने वाले शब्द सिर्फ दिखावा है- नाटक है। अभी-अभी हटाए गए केंद्रीय राज्यमंत्री शशि थरूर और आईपीएल के चेयरमैन ललित मोदी के कुकृत्यों ने साबित कर दिया कि षडय़ंत्र रचकर देश को लूटने और लोकतांत्रिक भारत की गरिमा पर कालिख पोतने का सिलसिला जारी है। प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह के आंखों की नूर के रूप में परिचित शशि थरूर का असली चेहरा अब सामने है। कभी भारत की ओर से संयुक्त राष्ट्र के महासचिव पद के दावेदार शशि थरूर के ताजा कारनामे ने जहां सत्ता पक्ष में अनैतिकता की मौजूदगी को चिह्निïत किया है, वहीं महान अनुकरणीय भारतीय संस्कृति को समाप्त करने की साजिश को भी बेपर्दा किया है। थरूर एक विद्वान लेखक माने जाते हैं। लेकिन, एक विद्वान से तो अपेक्षा रहती है कि वह अपने शब्द व कर्म से आदर्श प्रस्तुत करे- ऐसा आदर्श जो नई पीढ़ी के लिए पवित्र व अनुकरणीय हो। दो पत्नियों से तलाक के बाद सुनंदा पुष्कर से विवाह की तैयारी और मंत्री पद के प्रभाव का दुरुपयोग कर सुनंदा के खाते में बेनामी शेयर का मामला क्या आदर्श की जगह अनैतिकता-बेईमानी नहीं है? पूर्व में विद्वत्ता से महिमामंडित थरूर ने देश को निराश किया है। समाज में भ्रष्टाचार और अनैतिकता फैलाने के दोषी बन गए हैं शशि थरूर। प्रधानमंत्री ने उनसे इस्तीफा लिया तो राष्ट्रीय दबाव के कारण, मजबूरी के कारण। अन्यथा इस सचाई से सभी परिचित हैं कि कांग्रेस के अनेक प्रबंधक थरूर को बचाने के अंत-अंत तक प्रयास करते रहे। लेकिन यह सवाल अभी भी मौजूद है कि क्या मंत्रीपद से इस्तीफा ले लिए जाने या देने से शशि थरूर का अपराध खत्म हो गया? उन्होंने अपराध किया है, उन्हें संबंधित कानूनों के तहत दंडित किया जाना चाहिए। अब बात ललित मोदी की। आईपीएल के इस चेयरमैन को तत्काल अर्थात्ï जांच-परिणाम आने के पूर्व ही गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया जाए। क्रिकेट को सट्टेबाजी, जुए के खेल में परिवर्तित करने वाला यह मोदी अनैतिकता और भ्रष्टाचार का भी अपराधी है। मोदी स्याह आपराधिक पाश्र्व वाले व्यक्ति हैं। अपने छात्र जीवन में अमेरिका में मोदी कोकीन के लेनदेन के षडय़ंत्र और खतरनाक हथियार से प्राणघातक हमला करने के आरोप में गिरफ्तार भी हो चुके थे। अवैध कोकीन के धंधे का आरोप अत्यंत ही गंभीर है। डकैती और अपहरण के आरोपी भी बन चुके हैं ललित मोदी। ऐसे व्यक्ति से सभ्यता, नैतिकता, ईमानदारी और राष्ट्रीयता की अपेक्षा ही बेमानी होगी। कोई आश्चर्य नहीं कि मोदी ने क्रिकेट खेल में सुरा और सुंदरी को घुसा धन कमाने की योजना को अंजाम दिया। क्रिकेट को ग्लैमर का रूप दे दिया और इस ग्लैमर में फंसते गए खिलाड़ी, अभिनेता, उद्योगपति, व्यवसायी और राजनेता। अगर ईमानदारी से जांच हो तो एक अत्यंत ही राष्ट्र विरोधी बड़ी साजिश का पर्दाफाश होगा। विदेशी बैंकों में राजनेताओं एवं व्यवसायियों के हजारों-लाखों करोड़ रुपए के काले धन के जमा होने की बात सामने आती रही है। सरकार की ओर से अनेक घोषणाओं के बावजूद इस काले धन की वापसी की दिशा में अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। आईपीएल को लेकर ऐसी आशंका व्यक्त की जा रही है कि टीमों और खिलाडिय़ों को खरीदे जाने में विभिन्न माध्यमों से काले धन का इस्तेमाल किया जाता रहा है। यह अत्यंत ही गंभीर और खतरनाक है। विदेशी बैंकों में जमा काले धन को सफेद करने का माध्यम अगर आईपीएल बना है, तब चुनौती है सरकार को कि वह हरकत में आए। क्रिकेट खेल पर खिलाडिय़ों की जगह राजनीतिकों और उद्योगपतियों का कब्जा यूं ही नहीं हुआ है। बेहतर हो सरकार तत्काल कार्रवाई करते हुए क्रिकेट को अपने नियंत्रण में ले ले- आईपीएल को भी, बीसीसीआई को भी। इसलिए भी कि भारत के नाम पर ये निजी संस्थाएं खुलकर धन और सिर्फ धन बटोर रही हैं। भारत सरकार के पास खेल-मंत्रालय किसलिए है? भारत देश के नाम पर होने वाले खेलों और टीमों पर नियंत्रण खेल मंत्रालय का ही होना चाहिए न कि निजी संस्थाओं का।

शीतयुद्ध के साये में कांग्रेस

कहीं कोई बड़ी गड़बड़ी है अवश्य! पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के पश्चात के. कामराज, एस. निजलिंगप्पा, अतुल्य घोष और एस. के. पाटिल के कुख्यात 'सिंडीकेट' के बाद यह पहला अवसर है जब कांग्रेस संस्कृति के प्रतिकूल पार्टी के कुछ नेता सत्ता और संगठन को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। फिलहाल इसे बगावत तो निरूपित नहीं किया जा सकता, हां चुनौती की शुरुआत अवश्य कह सकते हैं। जरा गौर करें, प्रधानमंत्री कार्यालय से निर्देश जारी होता है कि नक्सल मुद्दे पर सिर्फ गृह मंत्रालय ही टिप्पणी कर सकता है। सत्ता पक्ष की ओर से कोई अन्य नहीं। निर्देश जारी होने से चौबीस घंटे के अंदर ही कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय सिंह ने छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा मेें नक्सली कहर पर सीधे-सीधे केंद्रीय गृहमंत्री पर हमला बोल दिया। नक्सली समस्या के संदर्भ में भारत सरकार की नीति पर भी उन्होंने सवालिया निशान चसपा दिए। क्या दिग्विजय सिंह को प्रधानमंत्री कार्यालय के निर्देश की जानकारी नहीं थी? इसे नहीं माना जा सकता। चूंकि इसके पूर्व अनेक मंत्री अपने सहयोग मंत्रियों की सार्वजनिक आलोचना करते रहे हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय का निर्देश और दिग्विजय का उल्लंघन निश्चय ही केंद्र सरकार और कांग्रेस पार्टी में व्याप्त अराजकता के सूचक हैं।
इस घटना विकासक्रम को किसी दल विशेष का आंतरिक मामला कह खारिज नहीं किया जा सकता। मामला देश के हित-अहित से जुड़ा है। अभी पिछले दिनों अंग्रेजी दैनिक 'इंडियन एक्सपे्रस' ने प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के बीच पत्राचार के कतिपय अंश प्रकाशित किए थे। उनसे यह जानकारी मिली कि अनेक राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर प्रधानमंत्री ने सोनिया गांधी के सुझावों को अमल में नहीं लाया। अमान्य सुझावों के तह में जाएं तब पता चलेगा कि उन विषयों का सीधा संबंध अमेरिकी हित-अहित से जुड़ा था। जबकि राहुल गांधी के उन सुझावों को प्रधानमंत्री ने धन्यवाद सहित तत्काल स्वीकार कर लिया जो राज्यविशेष के विकास से संबंधित थे या ऐसे राष्ट्रीय महत्व के जिनका अंतरराष्ट्रीय जगत से कोई लेना-देना नहीं था। बात यहीं खत्म नहीं होती, केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल, कमलनाथ, जयराम रमेश, शशि थरूर, शरद पवार, सी.पी. जोशी, मणिशंकर अय्यर जैसे दिग्गज सरकार की नीतियों को लेकर परस्पर आरोप-प्रत्यारोप वाले बयान देते रहे हैं। मंत्रिमंडल की सामूहिक जिम्मेदारी की भावना से बिल्कुल इतर! अगर ये उद्धरण केंद्र में व्याप्त अराजकता की पुष्टि के लिए पर्याप्त नहीं है। तब निश्चय ही दिग्विजय सिंह का ताजा मामला इसे मजबूती प्रदान करनेवाला है। दिग्विजय सिंह ने अपनी ही पार्टी के केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम को न केवल घमंडी और अडिय़ल करार दिया है, बल्कि उन्हें 'बौद्धिक अहंकारी' बताकर यह दर्शाने की कोशिश की है कि चिदंबरम गृहमंत्री पद के योग्य कदापि नहीं हैं। भारतीय राजनीति में दिविजय का स्थान एक सूझबूझ वाले परिपक्व नेता के रूप में है। जब वे अविभाजित मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तब लोगों ने उनमें देश का भविष्य देखा था। वैसे यह विडंबना ही है कि इस 'भविष्य' पर आज राहुल गांधी को काबिज होने में दिग्विजय भी मदद कर रहे हैं। ऐसे आत्मसमर्पण के पाश्र्व में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के विश्वस्त चिदंबरम पर दिग्विजय का शाब्दिक हमला अकारण नहीं हो सकता। दंतेवाड़ा नरसंहार के लिए दिग्विजय ने गृहमंत्री चिदंबरम को जिम्मेदार ठहराकर स्वयं प्रधानमंत्री को भी निशाने पर लिया है। क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस संगठन के अंदर एक नया शीतयुद्ध छिड़ चुका है। यह एक संभावना है। दूसरी संभावना यह कि किसी षडय़ंत्र के तहत सत्ता में विद्रोह को हवा दी जा रही है।
दूसरे शब्दों में सत्तापलट के लिए जमीन की तैयारी शुरू हो गई है। कांग्रेस का एक महत्वपूर्ण धड़ा अब मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री पद के योग्य नहीं मानता। तेजी से बदलते नए वैश्विक परिदृश्य में यह धड़ा परिवर्तन चाहता है। अगर इस धड़े को सोनिया गांधी का आशीर्वाद प्राप्त है। तब आनेवाले दिनों में देश एक नए नेतृत्व की प्रतीक्षा करे। दिल्ली स्थित सत्ता के गलियारे में ऐसी सुगबुगाहट व्याप्त है कि सन् 2004 में जिस एजेंडे को पूरा करने के लिए मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया गया था, वह अब पूरा हो चुका है। अर्थात्ï मनमोहन सिंह की उपयोगिता अब खत्म हो चुकी है। नई जरूरतों की पूर्ति के लिए अब कांग्रेस को नया नेतृत्व चाहिए। क्या यह दोहराने की जरूरत है कि राजनीतिक अस्थिरता पैदा कर ही ऐसे लक्ष प्राप्त किए जाते हैं।

गडकरी की हैसियत को टुटपूंजिया चुनौती!

क्षमा करेंगे, भाजपा अध्यक्ष नितिन गडकरी के समक्ष कांग्रेस ने स्वयं को हल्का साबित कर लिया, बौना साबित कर लिया। गडकरी को उनकी हैसियत बताने की कोशिश करने वाले कांग्रेस प्रवक्ता मनीष तिवारी का यह कथन कि गडकरी का राजनीतिक वजन अभी इतना नहीं हुआ है कि कांग्रेस मंच से उनके आरोपों का जवाब दिया जाए, तिवारी के दिमागी दिवालियेपन का सूचक है। देश के मुख्य विपक्षी दल भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी के समक्ष वस्तुत: खड़े होने की हैसियत भी मनीष तिवारी की नहीं है। हालांकि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तिवारी ने कांग्रेस नेतृत्व से ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणी की अनुमति ली होगी। निश्चय ही उन्होंने कांग्रेस की चाटुकारिता संस्कृति के तहत अति उत्साह में कांग्रेस नेतृत्व को खुश करने की कोशिश की होगी। जैसा कि उन्होंने अमिताभ बच्चन और नरेंद्र मोदी के खिलाफ टिप्पणी कर की थी। राजनीति में मूल्य का ऐसा पतन! वह भी केंद्र में सत्ताधारी दल की ओर से! ऐसा नहीं होना चाहिए था। संसदीय लोकतंत्र में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, स्वस्थ आलोचना को स्थान प्राप्त है। धरोहर के रूप में प्राप्त प्राचीन भारतीय संस्कृति गवाह है कि युद्ध की स्थिति में भी योद्धा एक-दूसरे का सम्मान करते रहे हैं। युद्ध को शक्ति व कौशल से जीतने की परंपरा रही है, छल-कपट से नहीं। विजयी पक्ष पराजित नेतृत्व को भी उसकी हैसियत के अनुसार सम्मान देता रहा है। कांग्रेसी प्रवक्ता मनीष तिवारी इस यथार्थ को भूल वर्तमान राजनीति में मूल्यों के हृास के प्रतीक बन गए। उन्होंने संपूर्ण कांग्रेस पार्टी एवं उसके नेतृत्व को दीन-हीन साबित कर दिया। गडकरी के राजनीतिक वजन पर सवालिया निशान लगाने की हैसियत न तो मनीष तिवारी की है और न ही उनकी पार्टी के उन नेताओं की, जिन्हें खुश करने के लिए उन्होंने ऐसी टिप्पणी की। गडकरी ने तब कुछ गलत नहीं कहा था जब उन्होंने इन्फ्रास्ट्रक्चर के मसले में कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी को अल्पज्ञानी बताया था। ठीक ही तो कहा था उन्होंने! कांग्रेस नेतृत्व को संभवत: इन्फ्रास्ट्रक्चर संबंधी गडकरी के ज्ञान व विषय पर उनकी पकड़ की जानकारी नहीं है। वंशवाद की सीढ़ी पर चढ़ रहे राहुल गांधी का चरण-रज उदरस्थ करने वाले मनीष तिवारी सरीखे चाटुकार अपनी हैसियत पहचानें, अपनी औकात में रहें। जब स्वयं कांग्रेस नेतृत्व अभी गडकरी के मुद्दे पर मौन है, बारीकी से उनकी गतिविधियों का अध्ययन कर रहा है तब प्रवक्ता क्यों फट पड़े? वे तो इस तथ्य को भी भूल गए कि गडकरी ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी के उस अभियान की प्रशंसा की थी जिसके तहत राहुल सुदूर गांवों में पहुंच रहे हैं, दलितों की सुध ले रहे हैं। तब गडकरी ने निश्चय ही विरोध के लिए विरोध की राजनीति न कर एक उभरते युवा नेतृत्व को प्रोत्साहित किया था। स्वस्थ-स्वच्छ लोकतंत्र ऐसे ही प्रयासों का आग्रही है। मनीष तिवारी ने गडकरी को दिल्ली में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का 'एक्सटेंशन बोर्ड' निरूपित कर घटिया मानसिकता का परिचय दिया है। उनकी यह टिप्पणी कि उस 'एक्सटेंशन बोर्ड' में भाजपा का प्लग लगा है और पार्टी यहीं से ऊर्जा प्राप्त करती है, निम्नस्तरीय है-सड़कछाप है। दूसरों की लकीर छोटी करने की जगह अपनी लकीर बड़ी करने के हिमायती गडकरी तो नहीं पूछेंगे किन्तु अन्य लोग यह अवश्य जानना चाहेंगे कि कांग्रेस मुख्यालय में किस देश का 'एक्सटेंशन बोर्ड' लगा है और उसमें विद्युत प्रवाह किस देश से होता है। बेहतर हो कांग्रेस विपक्ष का आदर करे, आलोचना करे लेकिन स्वस्थ। और घटिया राजनीति का त्याग करे। और हां, अगर गडकरी के वजन और हैसियत को कभी मापने की जरूरत पड़े तब वह किसी हैसियतदार-वजनदार को उनके सामने खड़ा करे, मनीष तिवारी जैसे टुटपंूजियों को नहीं। कांग्रेस यह न भूले कि आकाश पर थूकने वालों को अपना थूक स्वयं चाटना पड़ता है।

सदैव आरक्षित कांग्रेस अध्यक्ष पद!

यह फर्क तो है! गली-कूचों की दीवारों पर पोस्टर चिपकाने वाला कांग्रेस पार्टी में कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन सकता। कांग्रेस में यह पद आरक्षित है। आरक्षित है गांधी-नेहरू परिवार के लिए। सुविधानुसार, बल्कि मजबूरी है। यदा-कदा किसी 'यस मैन' को इस कुर्सी पर अवश्य बैठाया जाता है। किंतु उनका कार्यकाल 'परिवार' की इच्छा पर निर्भर रहता है। पंडित जवाहर लाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और सोनिया गांधी इस परंपरा की उपज हैं। राहुल गांधी प्रतीक्षा में हैं। गांधी-नेहरू परिवार से इतर यू.एन.ढेबर, के.कामराज, एस. निजलिंगप्पा और सीताराम केसरी अध्यक्ष बनते रहे, किंतु इनके अधिकार और इतिश्री की अपनी गाथा है। केसरी को तो कांग्रेस मुख्यालय के बाथरूम में बंद कर, धकिया कर निकाला गया था, जबकि वे कोई मनोनीत नहीं, निर्वाचित अध्यक्ष थे। शरद पवार जैसे कद्दावर नेता को पराजित कर केसरी अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। पार्टी इतिहास में दर्ज है कि गांधी-नेहरू परिवार के प्रति केसरी हमेशा समर्पित रहे। किंतु थोड़ी असहजता क्या हुई कि उन्हें धक्के मारकर निकाल-बाहर किया गया। कांग्रेस में अध्यक्ष पद के मामले को पिछले दिन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी ने उछाला। पत्रकार और टेलीविजन 'आइकन' रजत शर्मा के कार्यक्रम 'आप की अदालत' में एक सवाल का जवाब देते हुए गडकरी ने कांग्रेस की इस परंपरा का उल्लेख करते हुए अध्यक्ष पद पर अपनी नियुक्ति का उदाहरण दिया। गडकरी विद्यार्थी परिषद के सामान्य कार्यकर्ता के रूप में चुनाव के दौरान दीवारों पर पोस्टर चिपकाया करते थे। लालकृष्ण आडवाणी भी कभी अटल बिहारी वाजपेयी के निजी सहायक थे। बहरहाल, 52 वर्षीय गडकरी ने जब कांग्रेस की ऐसी अवस्था की चर्चा की तब वे निश्चय ही कांग्रेस पार्टी में लुप्त लोकतंत्र पर देश का ध्यान आकृष्ट कर रहे थे। सचमुच यसह एक विडंबना ही है कि देश की इस सबसे बड़ी पार्टी को गांधी-नेहरू परिवार के बाहर अध्यक्ष पद के लिए कोई योग्य पात्र नहीं मिलता। विडंबना तो यह भी कि जब-जब पार्टी का कोई व्यक्ति राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी व पार्टी के बाहर स्वीकृति की अवस्था प्राप्त करता है, उनकी असमय दुनिया से ही विदाई हो जाती है। राजेश पायलट और माधवराव सिंधिया के नाम यहां उदाहरण स्वरूप दिए जा सकते हैं। कुछ अन्य अबूझ कारणों से गांधी-नेहरू परिवार के समक्ष आत्मसमर्पण कर डालते हैं। तेजी से राष्ट्रीय क्षितिज पर कभी उभरने वाले तेज-तर्रार युवा दिग्विजय नारायण सिंह ज्वलंत उदाहरण के रूप में सामने हैं। पता नहीं, यह कैसा विधि-विधान है, जो गांधी-नेहरू परिवार के लिए रास्ता सुलभ करता रहता है। गडकरी ने तो आजादी पश्चात कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद की चर्चा की। किंतु इतिहास के पन्नों को पलटें तो पता चलेगा कि आजादी पूर्व अर्थात गुलाम भारत में भी कांग्रेस में अध्यक्ष पद पर नेहरू की पसंद का व्यक्ति ही बैठ सकता था। जब कभी नेहरू की पसंद के विपरीत कोई व्यक्ति अध्यक्ष पद पर निर्वाचित होता था, तब नेहरू की जिद के कारण वह इस्तीफा देने को मजबूर हो जाता था। महात्मा गांधी नेहरू की पसंद को समर्थन दे देते थे। पुरूषोत्तम दास टंडन और सुभाषचंद्र बोस जैसे निर्वाचित कांग्रेस अध्यक्ष इस्तीफा देने को मजबूर कर दिए गए थे। लोकतंत्र की पैरोकार कांग्रेस का नेतृत्व सहजतापूर्वक कभी भी यह नहीं बता पाएगा कि पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र की हत्याएं क्यों होती रही हैं। चूंकि कांग्रेस पार्टी दशकों तक देश पर राज करती रही है, आज भी केंद्र सरकार का नेतृत्व कर रही है, लोकतंत्र विरोधी किसी भी कदम पर देश का चिंतित होना स्वाभाविक है। जब किसी दल का नेतृत्व ही लोकतांत्रिक प्रक्रिया को हाशिए पर रखता रहे, तब उससे लोकतंत्र की रक्षा की अपेक्षा कोई कैसे करे! फिर क्या आश्चर्य कि आज कांग्रेस पार्टी में चाटुकारों की लंबी पंक्ति खड़ी दिखती है। क्या इसे दोहराने की जरूरत है कि ऐसी अवस्था में ही लोकतंत्र पराजित होकर 'पर-तंत्र' को आमंत्रित करता हैं। भारत जैसे विशाल लोकतांत्रिक देश के लिए यह एक अशुभ संकेत हैं।

76 जवान की जगह, 76 राजनेता होते तो.......?

एक असहज, ह्रदय को वेध देने वाला सवाल। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में सीआरपीएफ के 76 जवान की जगह अगर देश के 76 राजनेताओं को नक्सली मौत की घाट उतार देते, तब क्या होता? जाहिर है तब पूरे देश में राष्ट्र ध्वज झुका दिए जाते, राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया जाता और संभवत: सरकार ही गिर जाती। भारतीय लोकतंत्र का यह वह दु:खद पहलू है, जिसमें सत्ता-सुख भोगने वालों को राष्ट्रीय सम्मान दिया जाता है, जबकि देश के लिए मर मिटने वालों को उपेक्षा। पिछले दिनों मैंने इसी स्तम्भ में जब शहीद जवानों के पक्ष में मानवाधिकार का मुद्दा उठाया था, तब एक पाठक ने विरोध जताया था। नौकरीपेशा जवानों को वे मानवाधिकार दिए जाने के पक्ष में नहीं थे। उनका तर्क था कि इन शहीद जवानों को तो अनेक प्रकार की सरकारी-गैर सरकारी सुविधाएं मिल जाया करतीं हैं। तब मन दु:खी हो उठा था शहीद जवानों के प्रति ऐसी सोच पर। आज जब शहीद जवानों की जगह राजनेताओं को रखकर सवाल खड़े हुए हैं, तब कठघरे में निश्चय ही सत्तापक्ष को ही खड़ा किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने राष्ट्रहित का हवाला देते हुए आतंकवादियों और नक्सलियों से संघर्ष का आह्वान किया है। नक्सलियों तथा राष्ट्रीय सुरक्षा के दुश्मनों के खिलाफ लड़ाई में सरकार को समर्थन की बात कही है। सरकार के पास अब अवसर है कि वह बगैर किसी राजनीतिक भय के नक्सलियों के खिलाफ युद्ध का ऐलान करे। क्या केंद्र सरकार पहल करेगी? इस मुद्दे पर विभाजित सत्तारूढ़ दल शायद ऐसा न कर पाएं। इस मुद्दे पर स्वयं प्रधानमंत्री और गृहमंत्री के बीच मतभेद उजागर होते रहे हैं। आज से लगभग 6 वर्ष पूर्व सन 2004 में हमारे इसी प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने घोषणा की थी कि नक्सली देश की सुरक्षा व्यवस्था के लिए सबसे बड़ी चुनौती हैं। क्या प्रधानमंत्री यह बताएंगे कि जब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे बड़े खतरे नक्सलियों की जानकारी उन्हें थी, तब आज तक सरकार ने कोई निर्णायक कदम क्यों नहीं उठाया? क्यों हजारों पुलिस व अर्धसैनिक बल के जवानों को मौत के मुँह में ढकेला जाता रहा? देश यह जानना चाहेगा कि जब प्रधानमंत्री को आंतरिक सुरक्षा के मोर्चे पर सबसे बड़े दुश्मन की पहचान थी, तब सफाए की जगह उन्हें फलने-फूलने क्यों दिया गया? सरकार निकृष्ट क्यों बनी रही? तुष्टिकरण की यह कैसी नीति, जिसके तहत निर्दोष जवानों की बलि दी जाती रही। वह कौन सी मजबूरी थी कि देश के अंदर मौजूद ऐसे दुश्मनों से निपटने के जिम्मेदार गृहमंत्रालय की बागडोर एक निहायत निकृष्ट मंत्री के हवाले कर दी गई थी। मुंबई में 26/11 की घटना नहीं होती, तब शायद वे मंत्री भी अपने पद पर कायम रहते। दंतेवाड़ा की घटना के बाद भी ऐसा कोई संकेत नहीं मिल रहा, जिससे यह पता चले कि सरकार ईमानदारी से नक्सली आतंक को समाप्त करना चाहती है। हां, राजनीतिक बयानबाजियां अवश्य हो रही हैं, किंतु प्रधानमंत्री और गृहमंत्री यह जान लें कि देश को अब उनके बयानों पर विश्वास नहीं होता। पिछले 5 दशकों से जारी नक्सली आतंक प्रमाण है, सरकार की निष्क्रियता का। और प्रमाण है सरकार की उन लचर नीतियों का, जो तुष्टिकरण प्रभावित हैं। सरकार कम से कम इस मुद्दे पर सख्त रूख अपनाए, राजनीति न करे। देश की सुरक्षा के सबसे बड़े दुश्मन नक्सलियों का या तो ह्रदय परिवर्तन कर आत्मसमर्पण के लिए मजबूर किया जाए या फिर राजधर्म का निर्वाह करते हुए सरकार कठोर बन इनके खिलाफ निर्णायक युद्ध की घोषणा करे।

शर्मसार वर्धा, अपमानित वर्धावासी

कलम और वाणी की आजादी के सबसे बड़े पैरोकार महात्मा गांधी की कर्मभूमि वर्धा में गुरुओं के गुरु ने यह क्या कह डाला! 'वर्धा के स्थानीय लोग चोर हैं!' '..... पत्रकार चोर हैं!' सत्य अहिंसा और त्याग की प्रतिमूर्ति के रूप में एकल विश्व स्वीकृति प्राप्त करने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. विभूति नारायण राय के इस मंतव्य को हम एक सिरे से खारिज करते हैं। डा. राय की घोर आपत्तिजनक हरकत से आज पवित्र वर्धा शर्मसार है। कलंकित कर डाला इन्होंने वर्धा को। अपवित्र कर डाला विश्वविद्यालय परिसर को। और शर्मिंदा कर डाला संपूर्ण शिक्षक अर्थात्ï गुरु समाज को। साथ ही दागदार बना डाला भारतीय पुलिस सेवा को भी। एक कुलपति, एक अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय का कुलपति जब सड़कछाप असामाजिक तत्व की तरह आचरण का दोषी पाया जाए तब निश्चय ही शिक्षा, शिक्षक, शिष्य सभी रूदन के लिए बाध्य होंगे। आज वर्धा ऐसी ही दु:स्थिति से रूबरू है। वर्धावासी क्रोधित हैं कि उन्हें इस कुलपति ने चोर घोषित कर डाला। पिछले दिनों एक राष्ट्रीय न्यूज चैनल सीएनईबी पर 'चोरगुरु' के नाम से कई किश्तों में एक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया था। कार्यक्रम इसी महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार और अनियमितताओं पर केंद्रित था। हमारे संवाददाताओं ने भी इससे सूत्र प्राप्त कर जांच-पड़ताल की और विश्वविद्यालय में व्याप्त गंदगी को उजागर कर सफाई अभियान छेड़ा। छात्र संघर्ष समिति और गैरसरकारी संस्था द मार्जिनलाइज्ड ने सहयोग दिया और विश्वविद्यालय की अनियमितताओं को प्रकाश में लाया। इस अखबार ने पत्रकारीय दायित्व और मूल्य का निर्वाह करते हुए कतिपय खबरों पर प्राप्त खंडन भी प्रमुखता से प्रकाशित किए। इसलिए कि हम न तो पूर्वाग्रह ग्रसित हैं और न ही किसी व्यक्ति विशेष के विरोधी। मैं डा. विभूति नारायण राय को नहीं जानता। न कभी मिला, न कभी देखा। कुलपति पद पर उनकी नियुक्ति के समय जानकारी मिली थी कि ये भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के अधिकारी रहे हैं। तब ऐसी आशा जगी थी कि अपने स्थापना काल से ही विवादों में घिरे इस विश्वविद्यालय का भला होगा। एक अच्छे प्रशासक के रूप में डा. राय विश्वविद्यालय परिसर में अनुशासन स्थापित कर स्वच्छ, पवित्र शैक्षणिक वातावरण कायम करेंगे। महात्मा गांधी की कर्मस्थली इस विश्वविद्यालय के माध्यम से और भी गौरवान्वित होगी। वर्धा की अंतरराष्ट्रीय प्रसिध्दी में इजाफा होगा। लेकिन आज इन सारी आशाओं पर डा. राय ने तुषारापात कर डाला। अंतरराष्ट्रीय पर्यटन नक्शे पर मौजूद वर्धा को चोर बताकर डा. राय ने एक ऐसा पाप किया है जिसका प्रायश्चित संभव नहीं दिखता। पत्रकारों को चोर बताकर उन पर डंडा लहराने वाले डा. राय शिक्षा मंदिर के महंत नहीं हो सकते। मंदिर में मदिरा-मांस को वर्धा वासी ही क्या यह देश बर्दाश्त नहीं कर सकता। डा. राय पर ऐसे आरोप लगे हैं। आरोप पर डा. राय का मौन निश्चय ही स्वीकृति का सूचक है। शिक्षक तो अपने आचरण से छात्रों व समाज के लिए अनुकरणीय आदर्श पेश करता है। शिक्षकों के मुखिया डा. राय को तो अपने व्यवहार-आचरण से छात्रों के साथ-साथ शिक्षकों के लिए भी अनुकरणीय आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए था। खेद है, वे विफल रहे। शायद आदत की मजबूरी से। अत्यंत ही पीड़ा के साथ, दुखी मन से मैं इस टिप्पणी के लिए विवश हूं कि डा. राय का आचरण कुलपति पद की गरिमा, अपेक्षा के अनुरूप कतई नहीं है। वे तत्काल अपने पद से इस्तीफा दे दें। वर्धावासियों से क्षमा मांगें। और महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष नमन कर प्रायश्चित करें।

चिदंबरम के इस्तीफे का नाटक और मीडिया!

अब चाहे इसे देर आयद दुरुस्त आयद की श्रेणी में रखा जाए या फिर विशुद्ध राजनीतिक नाटक निरूपित करें, इसका फैसला समय कर देगा। लेकिन इस पूरे खेल में एक बार फिर हमारी अपनी बिरादरी पक्षपात की अपराधी बन गई, अज्ञान फैलाने की भी। मैं बात कर रहा हूं केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम के कथित इस्तीफे की पेशकश, प्रधानमंत्री द्वारा इन्कार और एक खबरिया चैनल पर इसके कवरेज की। जब चिदंबरम ने नक्सलवादियों को 'कायरÓ कह ललकारा था तब भी और जब नक्सलियों ने जवाब में 76 निर्दोष सीआरपीएफ के जवानों को मौत दे दी थी तब मैंने नैतिकता के आधार पर चिदंबरम से इस्तीफे की अपेक्षा प्रकट की थी। चिदंबरम के इन्कार की स्थिति में प्रधानमंत्री की ओर से कार्रवाई की मांग की थी। तब कुछ नहीं हुआ। आज घटना के चार दिनों बाद अचानक चिदंबरम की ओर से नैतिकता के आधार पर इस्तीफे की पेशकश और प्रधानमंत्री द्वारा तत्काल इन्कार कर दिए जाने से तो देश में यही संदेश गया कि सब कुछ पूर्वनियोजित था, नाटक था। अगर चिदंबरम में सचमुच नैतिकता होती, मानवीय संवेदना की समझ होती तब वे दंतेवाड़ा नरसंहार के दिन ही इस्तीफा दे देते और प्रधानमंत्री के इन्कार की स्थिति में भी वे इस्तीफा वापस नहीं लेते। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। शुक्रवार को उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की और अपेक्षानुरूप प्रधानमंत्री ने अस्वीकार कर दिया। साफ है कि चिदंबरम ने ऐसा कदम देश में हो रही अपनी आलोचना के बाद उठाया। कोई आश्चर्य नहीं कि उन्होंने प्रधानमंत्री को भी विश्वास में ले लिया हो। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को भी पूर्व जानकारी दे दी हो। वर्तमान राजनीति के गंदले पानी में हाथ धोने के ऐसे अनेक वाकये पहले भी हो चुके हैं। चिदंबरम दबाव में थे। स्वयं कांग्रेस के अनेक मंत्री व नेता दंतेवाड़ा की घटना के लिए चिदंबरम को जिम्मेदार ठहरा रहे थे। चिदंबरम के बड़बोलेपन पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टïाचार्य आपत्ति दर्ज कर चुके हैंं। अनेक कांग्रेसी नेता अप्रसन्नता प्रकट कर रहे थे कि चिदंबरम का अपनी जुबान पर काबू नहीं है। उनकी भाषा आपत्तिजनक है। इन नेताओं से पूछा जाना चाहिए कि चिदंबरम की भाषा की सराहना कभी हुई भी है क्या? एक घटना की याद दिलाना चाहूंगा। तब चिदंबरम एक गैरकांग्रेसी राज्यसभा सदस्य थे। उपराष्ट्रपति डॉ. शंकरदयाल शर्मा राज्यसभा के सभापति के रूप में सदन की कार्यवाही संचालित कर रहे थे। डॉ. शर्मा द्वारा बार-बार मना करने के बावजूद चिदंबरम एक गैरजिम्मेदार सदस्य के रूप में सदन की कार्यवाही में व्यवधान पैदा कर रहे थे। सभापति डॉ. शर्मा के अनुरोध-आदेश को बलाए ताक रख चिदंबरम आपत्तिजनक शब्दों के साथ अपनी बात बोलते गए। सभापति डॉ. शर्मा तब चिदंबरम के आचरण से इतने आहत हुए कि उन्हें अस्पताल में चिकित्सा के लिए जाना पड़ा। ऐसे चिदंबरम से 'अच्छी भाषाÓ की अपेक्षा करना ही मूर्खता होगी। नक्सलियों को 'कायरÓ कह भड़काने वाले चिदंबरम भाषा के नाम पर अपना बचाव नहीं कर सकते। हालांकि यह लोकतांत्रिक भारत के लिए शर्म की बात है कि देश का गृहमंत्री ऐलानिया यह स्वीकार कर चुका है कि उन्हें राजभाषा अर्थात्ï सरकारी कामकाज की भाषा हिन्दी का ज्ञान नहीं है। मैं यह दोहरा दूं कि राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय के अधीन आता है और यह गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी है कि वह राजभाषा हिन्दी को व्यवहार के स्तर पर पूरे देश में स्थापित करना सुनिश्चित करे। लेकिन अफसोस कि मंत्रालय का मुखिया स्वयं हिन्दी नहीं जानता। यह अलग बहस का विषय है कि ऐसे व्यक्ति को गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी आखिर दी ही क्यों गई? निश्चय ही यह संविधान की मूल भावना का अपमान है। खैर! मैं बात कर रहा था गृहमंत्री पद से चिदंबरम के कथित इस्तीफे की पेशकश की और इससे संबंधित मीडिया कवरेज की भी। प्रसिद्ध पत्रकार रजत शर्मा के खबरिया चैनल 'इंडिया टीवीÓ पर चिदंबरम के कथित इस्तीफे के कवरेज को देख निराशा हुई। रजत शर्मा एक पत्रकार के रूप में अपने ज्ञान और अपनी समझ के लिए सुख्यात हैं। उनकी राजनीतिक जानकारी और दोटूक विश्लेषणों की सराहना होती रही है। लेकिन आलोच्य मामले में उनके चैनल ने निराश किया। चैनल के प्रबंध संपादक विनोद कापडिया चिदंबरम की खबर पर बीच-बीच में टिप्पणी करते देखे गए। खबरिया चैनल में खबरों की जरूरत के अनुसार ऐसी विशेषज्ञ टिप्पणियां प्रसारित की जाती हैं। लेकिन दुख और आश्चर्य तो तब हुआ जब विनोद कापडिया चिदंबरम के वकील की तरह न केवल गृहमंत्री के रूप में उनका महिमामंडन करते रहे बल्कि लोगों अर्थात्ï दर्शकों को गलत जानकारी दे भ्रमित भी करते रहे। कापडिया ने अपनी टिप्पणी में बताया कि नैतिकता के आधार पर लालबहादुर शास्त्री के बाद पिछले 50 वर्षों में किसी मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया। यह चिदंबरम हैं जिन्होंने ऐसी पेशकश कर मिसाल पेश की है। बता दूं कि ऐसी टिप्पणी कापडिया प्रधानमंत्री द्वारा चिदंबरम के इस्तीफे को अस्वीकार किए जाने की खबर आने के पहले कर रहे थे। कापडिया ने अपने दर्शकों को यह भी बताया कि आजतक देश में चिदंबरम जैसा योग्य व्यक्ति गृहमंत्री नहीं बना है। और ऐसा कोई व्यक्ति दिख भी नहीं रहा जो गृहमंत्री की जिम्मेदारी संभाल सके। एक जिम्मेदार न्यूज चैनल के प्रबंध संपादक के मुख से ऐसी बातें! कोई आश्चर्य नहीं कि मीडिया पर पक्षपात के आरोप इन दिनों खुलेआम लग रहे हैं। विनोद कापडिया तो बिल्कुल एक पक्ष की बातें कर रहे थे। पत्रकारिता की अपेक्षित निष्पक्षता की उन्होंने ऐसी की तैसी कर दी। बिल्कुल चिदंबरम के वकील की तरह उन्होंने स्वयं को पेश किया। और वकील भी ऐसा जो गलत तथ्य देकर अपनी अज्ञानता प्रकट कर रहा था। पूरा देश जानता है कि तत्कालीन रेलमंत्री नीतीश कुमार और माधवराव सिंधिया नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे चुके थे। तब इन दोनों की तुलना लालबहादुर शास्त्री से की गई थी। रही बात गृहमंत्री के रूप में चिदंबरम के बेमिसाल होने की तब कापडिया बेहतर है कि इतिहास के पन्नों को पलट लें। लौहपुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल को छोड़ भी दें तो गृहमंत्री के रूप में गोविंदवल्लभ पंत और लालकृष्ण आडवाणी के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। पूरे देश को एकता के सूत्र में बांध रखने वाले पंत अपनी दूरदृष्टि और देश में आंतरिक सुरक्षा तथा कानून-व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए विख्यात थे। केंद्र और राज्यों के बीच मजबूत तालमेल पंत की देन थी। लालकृष्ण आडवाणी को भी सरदार पटेल के बाद गृहमंत्री के रूप में 'लौह पुरुषÓ का दर्जा प्राप्त था। कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ प्रभावी कदम उठाने के साथ-साथ आतंक विरोधी कानूनों को अंजाम आडवाणी ने ही दिए। पता नहीं कापडिया किन कारणों से सच पर परदा डाल गए। एक वकील तो अपने मुवक्कील से अच्छे 'फीसÓ की आशा में झूठ को सच बनाने की कोशिश करता है। तो क्या विनोद कापडिया ने भी किसी फीस की आशा में ऐसा किया? मैं चाहूंगा कि मेरी आशंका गलत साबित हो ताकि बिरादरी पर भी कलंक नहीं लगे लेकिन ऐसा साबित तो कापडिया को ही करना होगा! आज जब मीडिया विश्वसनीयता के संकट की असहज दौड़ से गुजर रहा है, 'इंडिया टीवीÓ का ताजा मामला खेदजनक है। रजत शर्मा जैसे संपादक के नेतृत्व में तो यह कतई स्वीकार्य नहीं।

मानवाधिकार का चैम्पियन 'गिरोह'!

सवाल मौजूं है, चुनौती भी बिल्कुल जायज है। अब देश यह जानना चाह रहा है कि छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में लगभग 6 दर्जन से अधिक निर्दोष सीआरपीएफ के जवानों को मौत के घाट उतारने वाले नक्सलियों के खिलाफ स्वयंभू मानवाधिकार संरक्षक, महिमामंडित सामाजिक कार्यकर्ता, संसदीय लोकतंत्र के कथित पुरोधा मौन क्यों हैं? चुनौती है उन्हें यह, कि वे सामने आएं, मुंह न छुपाएं। क्या शहीद हुए 6 दर्जन से अधिक जवान मानवाधिकार संरक्षण की श्रेणी में नहीं आते? जो शहीद हुए उनकी विधवाओं, उनके बच्चों, उनके भाई-बहनों, माता-पिताओं के आंसू इन्हें द्रवित क्यों नहीं कर पा रहे? क्या शहीदों का खून पानी और उनके परिजनों के आंसू मात्र खारा पानी हैं? पुलिस, अर्धसैनिक बलों द्वारा नक्सल विरोधी कार्रवाई के दौरान 2-4-10 नक्सलियों की मौत पर मानवाधिकार के नाम पर चीख-चीख कर आसमान को सिर पर उठा लेने वाले इन कथित समाजसेवियों-बुद्धिजीवियों ने दंतेवाड़ा की घटना पर मौन साध स्वयं को नंगा खड़ा कर लिया है। आखिर इनके कथित मानवाधिकार के न्याय के तराजू के पलड़ों के वजन में फर्क क्यों? अपने घर-परिवार से दूर अनुशासन की वर्दी पहन देश-समाज में कानून-व्यवस्था के पक्ष में समर्पित इन जवानों की कुर्बानियां तो स्वर्णाक्षरों में लिखी जानी चाहिए। लेकिन मानवाधिकार के कथित संरक्षक ऐसा नहीं करेंगे। इन्होंने तो एक 'गिरोह' बनाकर, षडय़ंत्र रचकर संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली का ऐलानिया विरोध करने वाले नक्सलियों-माओवादियों को महिमामंडित करने की ठान ली है। लोकतंत्र विरोधी इन तत्वों के लिए मानवीय जीवन और मूल्य कोई मायने नहीं रखते। फिर इनका समर्थन क्यों? इनका महिमामंडन क्यों? और इन पर काबू पाने की प्रक्रिया में शहीद हुए जवानों पर इनका मौन क्यों? सच मानिए, अत्यंत ही पीड़ा के साथ मैं इन्हें एक 'गिरोह' के रूप में प्रस्तुत कर रहा हंू। अपने पत्रकारीय दायित्व के निर्वाह के दौरान प्राय: प्रतिदिन इनसे दो-चार होना पड़ता है। अनेक बार नजदीक से इन्हें नंगा भी देख चुका हूं। अपने ही सिर के बाल नोच लेने की इच्छा होती है इन मुखौटाधारियों की हरकतों को देख-सुनकर। कोफ्त होती है जब इन्हें घोर साम्प्रदायिक, विकृत मकबूल फिदा हुसैन के समर्थन में सड़कों पर निकलते देखता हूं। पीड़ा होती है बांग्लादेश की लेखिका तसलीमा नसरीन के अश्लील शब्दों पर इन्हें परदा डालते देख। समाज के यथार्थ और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर अश्लील-आपत्तिजनक फिल्म बनानेवाली दीपा शाह के बचाव में यही वर्ग सामने आया था। 'सोशल एक्टिविस्ट' अर्थात्ï सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में महिमा मंडित अरुंधति राय और मेधा पाटकर का मैं सम्मान करता हूं। किन्तु दंतेवाड़ा नरसंहार पर इनका मौन क्या विस्मयकारी नहीं! ये चुप हैं तो क्यों? कहां गईं इनकी सामाजिक मानवीय संवेदनाएं? जवानों की विधवाओं एवं परिजनों के आंसुओं पर इनकी आंखों के कोर नम क्यों नहीं हुए? पाषाण दिल तो ये हैं नहीं, तब क्यों नहीं यह मान लिया जाए कि ये 'सोशल' हैं तो सिर्फ अपने स्वार्थवश, और स्वार्थ ऐसा जो शहीदों का सौदा करने में भी नहीं हिचके। एक हैं तीस्ता सीतलवाड़। मानवाधिकार के नाम पर ये भी विभिन्न अदालतों में, आयोगों में याचिकाएं दायर करती रहती हैं। लेकिन इनकी सारी मशक्कत एक सम्प्रदाय विशेष के इर्दगिर्द ही घूमती रहती है। वैसे, गवाहों और कथित पीडि़त पक्षों को प्रलोभन देने, प्रभावित करने के आरोप इन पर लग चुके हैं। लेकिन, 'गिरोह' इनके महिमामंडन में भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लेता है। फिर क्या आश्चर्य कि तीस्ता सीतलवाड़ भी दंतेवाड़ा नरसंहार पर चुप हैं! यह 'गिरोह' का आतंक ही है जो ऐसे कठोर सच को सतह पर आने से रोकता रहता है। लेकिन अब और नहीं। दंतेवाड़ा की घटना पर इस 'गिरोह' के मौन ने इन्हें बेपर्दा कर दिया है। दंतेवाड़ा नरसंहार के शहीद भी मानवाधिकार के आकांक्षी हैं। इनके परिजनों को भी न्याय चाहिए। अन्यथा निश्चय मानिए, एक दिन ऐसा भी आ सकता है जब देश में सुरक्षा प्रहरियों का अकाल पड़ जाए! और तब इन स्वयंभू मानवाधिकार संरक्षकों की रक्षा कौन करेगा?

गैरजिम्मेदार साबित हुए गृहमंत्री पी. चिदंबरम

केंद्रीय गृहमंत्री पी.चिदंबरम इस कड़वे सच को स्वीकार कर लें कि छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में 6 अप्रैल 2010 की सुबह 76 केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) के जवानों की नक्सलियों के हाथों मौत के लिये वे सीधे जिम्मेदार हैं। दंतेवाड़ा के इस नरसंहार को 'बर्बर' बताने वाले चिदंबरम निश्चय ही 'कायर' शब्द के अर्थ को जानते होंगे। अगर नहीं, तो उन्हें गृहमंत्री पद पर बने रहने का नैतिक अधिकार नहीं है। वैसे भी इस बर्बर कांड के बाद उन्हें स्वयं ही इस्तीफा दे देना चाहिए। नक्सलियों के इस दुस्साहस को सरकार किस रूप में लेती है, इस पर कौन सी कार्रवाई करती है, इसकी प्रतीक्षा रहेगी। बहरहाल जो सच रेखांकित हुआ है वह यह कि नक्सलियों की यह कार्रवाई केंद्रीय गृहमंत्री चिदंबरम के उस बयान की परिणति है जिसमें उन्होंने नक्सलियों को कायर (डरपोक) निरूपित किया था। अब पूरा देश चिदंबरम के बयान पर क्रोधित है। केंद्रीय गृहमंत्री को ऐसा भड़कानेवाला बयान नहीं देना चाहिए था। देश में बढ़ते नक्सली प्रभाव पर काबू पाने का यह 'चिदंबरम तरीका' स्वीकार्य नहीं है।
एक ओर जब नक्सली खुलेआम घोषणा कर रहे हैं कि सन् 2050 तक वे देश की केंद्रीय सत्ता पर कब्जा कर लेंगे, केंद्रीय गृहमंत्री के भड़काऊ बयान को एक 'अपरिपक्व मस्तिष्क की उपज' की श्रेणी में डाला जाएगा। गंभीर नक्सली चुनौती का गंभीर-कारगर उपायों से सामना किया जाना चाहिए, ना कि बचकाने राजनीतिक बयानों से। देश के अनेक राज्य आज नक्सली आतंक के साये में हैं। केंद्र सरकार के साथ-साथ प्रभावित राज्य सरकारें भी विशेष योजना बनाकर इन्हें समाप्त करने में जुटी हैं। बंदूकों के साथ-साथ आपसी बातचीत के जरिये भी समस्या समाधान के उपाय ढूंढे जा रहे हैं। यह तो निर्विवाद है कि नक्सल समस्या एक सामाजिक समस्या है, इसका निदान समस्या के कारणों को चिन्हित कर निराकरण से ही संभव है। बंदूक स्थायी हल नहीं हो सकते। नक्सल इतिहास के जानकार पुष्टि करेंगे कि हथियारों के जरिये सामाजिक शोषण व अन्याय से मुक्ति का रास्ता नक्सलियों ने कथित तौर से अंतिम उपाय के रूप में अपनाया है। इसकी सचाई पर बहस हो सकती है किंतु संपूर्णता में इसे चुनौती नहीं दी जा सकती। चिदंबरम नक्सलियों को डरपोक बताते समय यह भूल गये कि उनके शब्द प्रति उत्पादक सिद्ध होंगे और नक्सली अपनी कथित 'कायरता' को गलत साबित करने के लिये 'बर्बर' बन जाएंगे।
गृहमंत्री के रूप में चिदंबरम बिल्कुल अयोग्य साबित हो रहे हैं। एक व्यक्ति के रूप में उनकी सज्जनता और एक शासक के रूप में वांछित योग्यता असंदिग्ध है। फिर उन्होंने ऐसी बचकानी हरकत कैसे कर डाली? या तो उनके मस्तिष्क में अहंकार प्रवेश कर चुका है या फिर वे भी उस बड़बोलेपन के शिकार हो चुके हैं, जिसके लक्षण केंद्रीय मंत्रिमंडल के अनेक मंत्रियों में इन दिनों पाए गए हैं।
शरद पवार, ममता बनर्जी, शशि थरूर, एन. कृष्णा, मणिशंकर अय्यर, रमेश जयराम आदि मंत्रीगण अपने घोर गैरजिम्मेदार बयानों के लिये कुख्यात हो चुके हैं। हर कोई 'अपनी डफली, अपना राग' की तर्ज पर बयानबाजी कर रहा है। मंत्रिमंडल की सामूहिक जिम्मेदारी की अवधारणा को चुनौती देते हुए ये कभी सरकार की नीतियों का मखौल उड़ाते हैं तो कभी अपने सहयोगियों की कार्यप्रणाली का। स्वयं को दूसरे से अधिक ज्ञानी साबित करने की होड़ में यह प्राय: भूल जाते हैं कि वे भारत सरकार के एक मंत्री हैं, उनकी सामूहिक जिम्मेदारी है, सरकार की नीतियों को क्रियान्वित करने के लिये वे शपथबद्ध हैं। इसके बावजूद जब वे प्रतिकूल आचरण करते दिख रहे हैं, तब निश्चय ही वे अहंकार ग्रसित हो चुके हैं। यही वह अहंकार था, जिसके वशिभूत केंद्रीय गृहमंत्री चिदंबरम ने नक्सलियों को कायर करार दे आफत मोल ली। राजधर्म का निर्वहन आसान नहीं होता। इस कसौटी पर अयोग्य पात्र को मंत्रिमंडल में स्थान नहीं मिलना चाहिए।
प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह क्या कभी इस पात्रता के मर्म को समझ पाएंगे? राजधर्म की चुनौती उनके सामने भी है, बल्कि उन पर ज्यादा है। दंतेवाड़ा नरसंहार के बाद अगर गृहमंत्री पी. चिदंबरम नैतिकता के आधार पर इस्तीफा नहीं देते, तब स्वयं प्रधानमंत्री कार्रवाई करें। तत्काल पी. चिदंबरम से इस्तीफा ले लें, अन्यथा चुनौती स्वयं उनकी पात्रता को ही मिलेगी।

'बाजार' नहीं बनने दूंगा!

क्या समझौता, आत्मसमर्पण और चाटुकारिता की आत्मघाती तिकड़ी के समक्ष मूल्य, सिद्धांत और प्रतिबद्धता का पवित्र मीनार नतमस्तक हो जाए? ऐसा पुनर्मंथन इसलिए कि मेरे अनेक पुराने मित्र, शुभचिंतक इस बहस के लिए मजबूर कर देते हैं। पिछले दिन रांची-दिल्ली में था। पहले रांची में मुख्यमंत्री शिबू सोरेन ने और अगले दिन दिल्ली में पुराने मित्र-शुभचिंतक केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय ने पूछ डाला कि - 'विनोदजी, आपकी यह यात्रा कब खत्म होगी?' सहाय ने तीन वर्ष पूर्व भी यह सवाल तब पूछा था जब मैंने न्यूज चैनल 'इंडिया न्यूज' में संपादक का पदभार संभाला था। कुछ ऐसी ही जिज्ञासा 'लोकमत समाचार' पत्र-समूह के अध्यक्ष सांसद विजय दर्डा ने सन् 2006 के मध्य में तब प्रकट की थी जब मैं नागपुर से दिल्ली गया था। उन्होंने पत्र लिखकर पूछा था कि ''.... जीवन में सबकुछ अपने मन मुताबिक नहीं होता विनोदजी। 'मन' अपना होता है और 'जग', जिस पर हम दूर से अपना अधिकार बताते हैं, वह किसका हुआ है जो आपका होगा? फिर क्यों 'मृगजल' की ओर आप भाग रहे हैं?'' सुबोधजी द्वारा पुन: इस सवाल के खड़ा किए जाने से मेरा मन पूर्व की ओर फिर व्यथित हो उठा। बार-बार जवाब को दोहराने की मजबूरी के बीच सुकून ढूंढ लेता हूं। अब यह किस-किस को कितनी बार बताता चलूं कि मैं पत्रकारिता की उन ऊंचाइयों को ढूंढता रहा हूं जिन्हें मैं बचपन में ही देख चुका हूं.... फिर यात्रा समाप्त हो तो कैसे? पत्रकारिता की वर्तमान दशा-दिशा से व्यथित होकर मैं समझौते को तैयार नहीं हूं। मूल्य-सिद्धांत और 'मिशन' की प्रतिबद्धता मेरे लिए सवोच्च है। सुबोधजी की ताजा जिज्ञासा इस 'दैनिक 1857' के प्रकाशन को लेकर थी। उनकी बेचैनी मैं समझ सकता हूं। एक सच्चे शुभचिंतक के नाते वे बेचैन थे। लेकिन जब लक्ष्य तय कर दिया तो फिर उस मुकाम पर पहुंचने की जिद से पीछे कैसे? सुबोधजी ने मेरे 'जीवट' को रेखांकित किया। हां, यह मेरी पूंजी है। और पूंजी है मेरा आत्मबल, मेरा आत्मविश्वास। लक्ष्य और लालसा है एक तटस्थ पाठकीय मंच की। एक ऐसा मंच जहां से सच और साहस प्रस्फुटित हो। लुप्त होती पत्रकारीय विश्वसनीयता जाज्वल्यमान हो। कलम पर कलंक न लगे। सच सुरक्षित रहे, साहस कायम रहे। संदेह की परछाई पाठकों के पास न फटके। राह कठिन तो है किन्तु इसे सुगम बनाने के प्रति कृतसंकल्प हूं। पत्रकारिता में अनेक विषाणुओं के प्रवेश के बावजूद नैतिकता एवं मूल्य पूरी तरह खत्म नहीं हुए हैं। दबाव एवं प्रलोभन के बावजूद युवा पत्रकारों की एक बड़ी फौज पाठकीय व सामाजिक हित के प्रति समर्पित है। यह वर्ग बिकने को तैयार नहीं। ऐसे में भला कोई निराश कैसे होगा? हां, यह ठीक है कि बाजार के दबाव व पूंजी के महत्व के बीच पत्रकारीय अपेक्षा की पूर्ति दिन-ब-दिन कठिन होती जा रही है। किन्तु मैं अपनी इस मान्यता पर कायम हूं कि बाजार और पूंजी के दबाव के बावजूद ऐसी विषम स्थिति का मुकाबला किया जा सकता है। उदाहरण मौजूद हैं कि पूंजीपतियों के अखबार भी बंद हो चुके हैं। अंबानी घराने का दैनिक 'बिजनेस एंड पालिटिकल आब्जर्वर', साप्ताहिक 'संडे आब्जर्वर' तथा रेमंड्स ग्रुप (सिंघानिया) का दैनिक 'इंडियन पोस्ट' बंद हो चुके हैं। प्रसंगवश दैनिक 'द इंडिपेंडेंट' का उदाहरण भी मौजूद है। इस अखबार का मुंबई से प्रकाशन टाइम्स आफ इंडिया के समीर जैन ने ही शुरू किया था। अपनी जिद में एक नई पृथक कल्पना के साथ अपने ही 'टाइम्स आफ इंडिया' के मुकाबले इस अंग्रेजी दैनिक को खड़ा किया था। अंतत: 'द इंडिपेंडेंट' अकाल मृत्यु का शिकार हुआ। निश्चय ही ये उदाहरण प्रमाण हैं कि अखबार सिर्फ बड़ी पूंजी से ही नहीं चलते। आपका यह अखबार भी इसी तथ्य के पाश्र्व में निकला है। इसका पूंजीधारक विशाल पाठकवर्ग है। संरक्षण का कवच उसने ही प्रदान कर रखा है। उनकी अपेक्षा और विश्वास के साथ ही मेरी यात्रा जारी है। जिस दिन लक्ष्य पर पहुंच जाऊंगा, यात्रा स्वत: समाप्त हो जाएगी। तब तक पत्रकारिता को 'बाजार' बनने से रोकने के लिए अपनी ऊर्जा व्यय करता रहंूगा।