विदर्भ को चाहिए क्रांतिकारी नेतृत्व!

सांसद विलास मुत्तेमवार, मंत्रिद्वय नितिन राऊत और शिवाजीराव मोघे, कभी विदर्भ वीर के रूप में ख्यातनाम जामवंतराव धोटे का 'सशर्त अभिनंदन कि इन्होंने विदर्भ राज्य के निर्माण के पक्ष में दहाड़ लगाई। 'सशर्त इसलिए कि आंदोलन के प्रति इनकी गंभीरता को लेकर विदर्भवासी आश्वस्त नहीं हो पाए। इस शर्त को आंदोलनकारी नेतागण चेतावनी भी समझ लें। अगर यह ताजा आंदोलन पुन: मौसमी साबित हुआ तो छल मानते हुए विदर्भवासी नेताओं को कभी क्षमा नहीं करेंगे।
विदर्भवासी गलत नहीं हैं। पूर्व के उदाहरण चुगली करते मिलेंगे कि आंदोलन के साथ दगा बार-बार नेताओं ने ही की है। फिर क्या आश्चर्य कि मोहमंग की अवस्था में पहुंचे विदर्भवासी नेताओं की गंभीरता के प्रति संदिग्ध हैं। एक समय था जब जामवंतराव धोटे की दहाड़ पर विदर्भवासी सड़कों पर निकल आया करते थे। धोटे कीनेतृत्व क्षमता और ईमानदार आंदोलन पर उन्हें विश्वास था। लेकिन कारण जो भी हो, वे भी मांद में चले गए थे। शेर की दहाड़ तो दूर बिल्ली सदृश म्याऊं भी उनके मुंह से नहीं निकली। लोग निराश हो गए। विदर्भवासियों की निराशा यह देख-सुन गहरी होती चली गई कि पृथक विदर्भ की मांग, एक अवसरवादी मांग के रूप में बदल गई। आंदोलन का मजमा तो दूर, आंदोलन शब्द ही लुप्त हो गया। नतीजतन, पृथक विदर्भ के विरोधी सक्रिय हो गए। दलील दी जाने लगी कि पृथक विदर्भ राज्य आर्थिक दृष्टि से मजबूत साबित नहीं होगा। महाराष्ट्र से अलग होकर क्षेत्र, वांछित विकास हासिल नहीं कर पाएगा। ये सारे तर्क उन लोगों द्वारा दिए गए जिनके आर्थिक हित मुंबई व पश्चिम महाराष्ट्र से जुड़े हैं। नेतृत्वविहीन आंदोलन का लाभ इन तत्वों ने पृथक विदर्भ के विरोध में भरपूर उठाया।
तथापि, यह उत्साहवर्धक है कि तेलंगाना प्रकरण के बाद विदर्भ के नेता ईमानदारी से पृथक विदर्भ के पक्ष में सक्रिय दिख रहे हैं। पक्ष-विपक्ष दोनों ने विदर्भ का मुद्दा उठा लिया है। सर्वाधिक प्रशंसनीय कदम कांग्रेस की ओर से उठे हैं। मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण की 'ना के बावजूद सांसद मुत्तेमवार समेत दो कैबिनेट मंत्रियों नितिन राऊत और शिवाजीराव मोघे न केवल धरना-प्रदर्शन में शामिल हुए बल्कि जरूरत पडऩे पर मंत्रिमंडल से इस्तीफे की भी पेशकश कर डाली। विदर्भवासी उत्साहित हुए। लेकिन पूर्व का अनुभव 'किंतु-परंतु को समाप्त नहीं कर पा रहा है। शंका और चेतावनी कीउत्पत्ति का कारण यही है। अगर सांसद समेत क्षेत्र के मंत्रिगण अपनी घोषणा पर कायम रहते हैं, तब आज यह लिखकर दिया जा सकता है कि विदर्भ राज्य को अस्तित्व में आने से कोई नहीं रोक सकता। विदर्भवासी अब प्रतीक्षा करेंगे, अपने नेताओं के अगले कदम की। वादे को निभाने की।