योग्यता की कीमत पर आरक्षण कितना उचित

क्या योग्यता कभी किसी आरक्षण की मोहताज रही है? जवाब दोहराना ही होगा 'कदापि नहीं'! फिर आरक्षण दर आरक्षण का घंटानाद क्यों? कोई अन्यथा न ले। मैं महिला या महिला आरक्षण विरोधी नहीं हूं। हां, योग्यता की कीमत पर किसी भी आरक्षण को मैं उचित नहीं मानता। सिर्फ जाति या लिंग के आधार पर आरक्षण राष्ट्रीय सोच का अपमान है, उसकी अवमानना है। चूंकि विधायिका में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण के पक्ष में राज्यसभा विधेयक पारित कर चुकी है, इस बहस ने जन्म लिया है। जिस दिन योग्यता अपात्रों के समक्ष नतमस्तक हो हाशिये पर चली जायेगी, उस दिन देश अराजकता में गुम हो जायेगा। महिला आरक्षण विधेयक को पेश कर पारित कराने का समय भी एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा कर रहा है। और वह है जनता के प्रति जवाबदेही का। अभी सांसदों के कार्यकाल का 4 साल शेष है। उदाहरण के लिए अगर कोई क्षेत्र महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया जाता है तब वहां का वर्तमान पुरुष सांसद क्या अपने शेष कार्यकाल में क्षेत्र के विकास के लिए कुछ कर पाएगा? यह संदिग्ध है। क्योंकि अगली बार क्षेत्र विशेष से उसे चुनाव नहीं लडऩा होगा। नतीजतन जवाबदेही से मुक्त होकर निश्चय ही वह निज स्वार्थपूर्ति करने लगेगा। क्योंकि अगले चुनाव जनता को जवाब देने के लिए वह उपलब्ध नहीं रहेगा। अव्वल तो मैं साफ साफ कह दूं कि महिला आरक्षण के पक्ष में भोंपू बजाने वाले, इतिहास रचने का शंखनाद करने वाले, एक स्वप्न को साक्षात करने का नारा बुलंद करनेवाले, स्त्री सशक्तिकरण पर लंबे-चौड़े भाषण देने वाले, अधिकांश लोगों ने मुंह पर मुखौटा धारण कर रखा है। राजनीति और सिर्फ वोट की राजनीति के लिए यह बढ़ चढ़ कर महिला भक्त बन रहे हैं। इनके दिल का चोर इसी स्वार्थ के कारण बाहर नहीं निकल पा रहा है। अगर ये सचमुच महिला उत्थान चाहते हैं, सत्ता में इनकी भागीदारी चाहते हैं तो मैं इनसे जानना चाहूंगा कि आजादी के पश्चात पिछले छ: दशकों में महिलाओं के उत्थान के लिए इन्होंने क्या किया? सभी उपलब्ध अवसरों पर कुंडली मार बैठे इन लोगों ने क्या इस आधी आबादी को पनपने का मौका दिया? भारतीय मतदाता सूची में 44 प्रतिशत महिला मतदाता होने के बावजूद संसद सहित अन्य विधान मंडलों में महिलाओं की उपस्थिति मात्र 11 प्रतिशत क्यों है? घोर रूढि़वादी मुस्लिम पाकिस्तान की विधायिका में महिलाओं की संख्या हमसे दोगुनी यानी 22 प्रतिशत है। महिलाओं को 33 प्रतिशत क्या मतदाता अनुपात के आधार पर 44 प्रतिशत प्रतिनिधित्व मिले, मुझे खुशी होगी, लेकिन शर्त वही, योग्यता! इस बिंदू पर यह पूछा जा सकता है कि क्या विधायिका में मौजूद सभी पुरूष सदस्य योग्य हैं? बिल्कुल नहीं! अधिकतर अयोग्य हैं, अपराधिक पाश्र्व के हैं। लेकिन इसका अर्थ यह कदापि नहीं कि महिलाओं के लिए भी पुरूषों वाली सीढिय़ां उपलब्ध करवाई जायें। अगर इतिहास रचा जा रहा है, क्रांति का आगाज किया जा रहा है तब क्यों नहीं इसका रूख योग्यता की ओर मोड़ दिया जाए? आरक्षण करना चाहते हैं, तो पहल कीजिये, शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं के लिये अनुपातिक आरक्षण करें। इस आधी आबादी को पूर्णत: शिक्षित होने दें। इन्हें स्कूल कॉलेज की शिक्षा नि:शुल्क दें। पुस्तकें मुफ्त में दें। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के अनुरूप सरकार इन खर्चोे का वहन करे और पचास प्रतिशत नौकरियाँ महिलाओं के लिये आरक्षित करें। शिक्षित हो स्वावलंबी बनने का इनका मार्ग प्रशस्त होगा। आत्मविश्वास जागेगा इनमें, विधायिका के दरवाजे स्वत: खुल जायेंगे। योग्यता इनके लिये मार्ग प्रशस्त करेगी। वैसे दक्षिण एशिया के अनेक देश विधायिका में महिलाओं की मौजूदगी के मामले में संसार में सबसे आगे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के 223 वर्षों के इतिहास में आज तक कोई महिला राष्ट्राध्यक्ष नहीं बन सकीं। वहाँ राष्ट्रपति के पिछले चुनाव में हिलेरी क्लिंटन ने दावा पेश किया किंतु अमेरिका के कथित सभ्य शिक्षित समाज ने उन्हें अस्वीकार कर दिया। इंग्लैंड के इतिहास में एक बार मार्गरेट थैचर प्रधानमंत्री बनीं, किंतु वह एक अपवाद ही रहीं! जबकि हमारे इस क्षेत्र में रजिया सुल्तान से लेकर अब तक अनेक चेहरे सामने आते रहे। श्रीलंका में सर्वप्रथम श्रीमावो भंडारनायके पहली महिला राष्ट्रध्यक्ष बनीं, बाद में चंद्रिका कुमारतुंगा राष्ट्राध्यक्ष बनीं, इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बनीं, कट्टर इस्लामिक देश पाकिस्तान में बेनजीर भुट्टो प्रधानमंत्री पद पर आसीन रहीं, एक अन्य मुस्लिम बांग्लादेश में शेख हसीना प्रधानमंत्री हैं और मुख्य विपक्ष दल की नेता खालिदा जिया हैं। खालिदा वहाँ प्रधानमंत्री भी रह चुकी हैं। वर्तमान भारत में सत्तारूढ़ कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी हैं, तो लोकसभा में विपक्ष की नेता एक अन्य महिला सुषमा स्वराज हैं। सर्वोच्च राष्ट्रपति पद पर प्रतिभा पाटील के रूप में एक योग्य महिला आसीन हैं। क्या यह बताने की जरूरत है कि सफलता के इन पायदानों को इन विभूतियों ने आरक्षण के सहारे नहीं बल्कि योग्यता के सहारे पार किया है।महत्वपूर्ण योग्यता ही है। योग्यता को हाशिये पर रख किन्हीं अन्य कारणों से सत्ता पर कब्जा करने की होड़ में जयललिता, मायावती, राबड़ी देवी आदि के दर्दनाक उदय की परिणति सामने है। इनके शासन की संदिग्ध क्षमता और भ्रष्टाचार के कारनामों से पूरा देश परिचित है। फैसला जनता को करना होगा कि उन्हें महिला नेता के रूप में कुशल, योग्य चेहरे चाहिए या राबड़ीयों की फौज! यहाँ फिर पूछा जा सकता है कि भ्रष्ट तो पुरूष नेता भी रहे हैं, जवाब वही कि हाँ, रहे हैं और हैं भी, किंतु देश शासक के रूप में किसी महिला के माथे पर कलंक का टीका नहीं देखना चाहेगा। हमारे देश में नारी को एक विशिष्ट स्थान प्राप्त है, विद्या की देवी सरस्वती हैं, धन की देवी लक्ष्मी हैं और शक्ति की देवी दुर्गा। अर्थात विद्या, धन और शक्ति तीनों की स्त्रोत नारी ही है, संसार में कहीं भी नारी को ऐसा स्थान नहीं है।