झूठ के बोझ तले सिसकता सच!

पिछले दिनों इस स्तंभ में 'अमेरिकी दिलचस्पी आपत्तिजनक' शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित विचारों पर अबूधाबी से एस.पी. दुबे ने सहमति जताते हुए पूछा है कि क्या सरकार तक बात पहुंच पाएगी और सरकार अपने सरकार होने का परिचय देगी? दुबे की इस जिज्ञासा में निहित आशंका बेमानी नहीं है। वैसे अगर सरकारी अधिकारी /कर्मचारी अपना दायित्व निष्पादन करें तो निश्चय ही मुद्रित/प्रकाशित विचार सरकार में बैठे संबंधित व्यक्ति तक पहुंच जाएंगे। किन्तु पूर्वाग्रहों और अन्य वर्जनाओं से पीडि़त अधिकांश सरकारी कर्मचारी स्वयं 'सेंसर' बन बैठे हैं। अपनी पसंद-नापसंद के आधार पर फैसले लेने के लिए ये कुख्यात हैं। इनके अलावा पहुंचवाले मीडिया कर्मी भी इन्हें प्रभावित करने से बाज नहीं आते। अपने खास एजेंडे पर चलने वाले ऐसे मीडिया कर्मी कतिपय 'असहज' सामग्री सरकार के संज्ञान में आने से रोक देते हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि फिर एस.पी. दुबे जैसे व्यक्ति के मन में सामान्य सरकारी प्रक्रिया को लेकर भी संदेह पनप जाते हैं। अपेक्षा मीडिया जगत से है। इस जगत में बहुसंख्यक 'पूर्वाग्रही जीव' की खतरनाक मौजूदगी के बावजूद अभी भी इनकी ओर से समाज पूरी तरह निराश नहीं हुआ है। जागो दोस्तों, जागो! अपने पाठकों को, समाज को निराश मत करो। वे आग्रही हैं, तुम्हारे तथ्यपरक शब्दों के, तुम्हारी निष्पक्षता के। एक समय था जब योद्धा पत्रकार के रूप में सुख्यात पं. माखनलाल चतुर्वेदी ने 'भविष्य की पत्रकारिता' पर टिप्पणी की थी कि पत्रकार समुदाय अगर संगठित नहीं हो पा रहा है तो इस कारण कि संपादकगण और संचालकगण अनुशासित होने को तैयार नहीं हैं। और यह कि जिन पूंजीपतियों के हाथ में देश के कुछ शक्तिशाली समाचार पत्र हैं, वे इस बात का भय मानते हैं कि यदि साहसी गरीब 'उपक्रम' पत्रकार संघ में बलवान हो गया तो उनकी निरंकुशता तक पूंजीवादी इमारत की नींव हिलने लगेगी। 20 के दशक में व्यक्त माखनलाल चतुर्वेदी के ये शब्द क्या आज भी प्रासंगिक नहीं हैं? एक ताजातरीन उदाहरण देना चाहूंगा। विगत कल 31 अक्टूबर को देश के प्राय: सभी छोटे-बड़े अखबारों में दिवंगत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का पुण्य स्मरण करते हुए उन्हें जिस रूप में महिमामंडित किया गया, उतना उनके जीवनकाल में भी नहीं किया गया था। विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाले प्रशंसा के कोई भी शब्द अछूते नहीं रहे। उनके 16 वर्ष के प्रधानमंत्रित्व काल को उपलब्धियों का खजाना निरूपित कर अतुलनीय रूप में प्रस्तुत किया गया। क्यों? 1984 के बाद 31 अक्टूबर तो कई बार आया। शायद वे जवाब दें कि यह वर्ष उनकी हत्या का 25वां वर्ष है। तो क्या वे इंदिरा गांधी की हत्या से उत्पन्न मातम की रजत जयंती मना रहे हैं? इस उत्तर को कोई स्वीकार नहीं करेगा। सच-कड़वा सच कुछ और है। अगर हिम्मत है तो वे डंके की चोट पर स्वीकार करें कि उनकी निगाहें अथवा लक्ष्य 'राजनीतिक प्रासाद' है। मन तब असहज हो उठा जब स्व. रामनाथ गोयनका के अंग्रेजी दैनिक 'इंडियन एक्सप्रेस' को इस पंक्ति में खड़ा पाया। गोयनका का यह अखबार आपातकाल के दौरान इंदिरा शासन के हाथों हर तरह से प्रताडि़त किया गया था। अखबार कभी झुका नहीं। इसके संपादक प्रख्यात पत्रकार कुलदीप नैयर को गिरफ्तार कर उसी इंदिरा शासन में जेल में ठूंस दिया था। आज उसी इंडियन एक्सप्रेस के प्रधान संपादक शेखर गुप्ता जब इंदिरा गांधी का स्तुतिगान करते दिख रहे हैं तब क्या 'माध्यम' विलाप नहीं करेगा? जब 'माध्यम' 'व्यवस्था' का अंग बन जाए तब 'सच' झूठ के बोझ तले सिसकियां भरने को मजबूर कैसे न हो?